सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संसद बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेकी छन्। बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ।
धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि नछोडिने स्पष्ट पारेका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेर फसेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई सरकारले क्षतिपूर्ति नदिने भएको छ। सुरुमा बालुवाटारमा जग्गा खरिद गरेर महासचिव पौडेल ठगिएको र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आशय राख्दा आलोचित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीमाँझ पौडेललाई जस्ले ठगेको हो उसैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।
सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही हुने स्पष्ट पारेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणबाट दोषी जोकोहीलाई पनि कारवाही गरिने स्पष्ट पारेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुनरसिंह केसीले जनता तीन तहको करले थिचिएको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन झापाले बिर्तामोडमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता केसीले तीन तहको सरकारले लगाएको करले नागरिकलाई समस्या भएको बताएका हुन्।
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले संघीय सरकारले झैं बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति सुनाउने हिसाबले पूर्वबजेट (प्रि–बजेट) छलफल सम्पन्न गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले वर्तमान सरकारले मजदुरलाई आश्वासन मात्रै बाँडेको आरोप लगाएका छन्। १३० औं श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बाँकेले बुधबार नेपालगन्जमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुर्वमन्त्री साउदले मजदुरको हकहितका निम्ति विगतको सरकारले गरेको कामको जस वर्तमान सरकारले लिईरहेको जिकिर गरे।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न थालेपछि दुई सरकारबीच सुरुदेखि नै टकराव देखिँदै आएको छ।
त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविमा पुग्दा आफ्ना नानीहरुलाई निजी विद्यालयबाट छुटाएर भर्ना गराउन आउनेहरुको उल्लेख्य भीड देखियो।
उद्योगको आज अनुगमन गर्दै मन्त्री यादवले उद्योगलाई बचाउनका लागि सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताए। उनले जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए।
कानुनअनुसार सबै जग्गा सरकारको हो। निजी अर्थात् रैकर जग्गामा पनि कुत बुझाउन पर्नाको कारण यही हो। र, कुनै पनि जग्गा आफूलाई चाहिएका बेला सरकारले कानुनअनुसार लिन पाउने कारण पनि यही हो। यस अर्थमा उपभोग र किनबेच गर्ने अधिकार भए पनि कानुनतः जग्गाको असली मालिक सरकार नै हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नम्वर दुईको सरकार परिवर्तन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बोलाएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा नेकपाका नेताहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीको बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटसँगै ललितनिवासको जग्गा प्रकरणबारे पनि आआफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले महासचिव नै सो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीकै बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
