काठमाडौं - धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो।

निलो पुल (गोपीकृष्ण हल) अगाडिको सरकारी जमिन सिट नम्बर १०२–०९८७–१५ मा साबिक नक्सा भिडाई कायम साबिक धोबीखोला कित्ता नम्बर ४३ बाट रोपनी कटाएर व्यक्तिको कित्ता नम्बर ३० मा घुसाएर विजय सम्बाहाम्फे र नन्दमाया लिम्बूका नाममा नक्सा सुधार गरिएको लालपुर्जा दिइएको छ। साबिक चपली ९ (ग) २ मा पर्ने धोबीखोलाको जग्गा नयाँ नापी हुँदा कायम कित्ता नम्बर १३३, १३४ र १४३ समेतमा घुसाई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ। सम्बाहाम्फे लोयल्टी स्कुलका सञ्चालकसमेत हुन्। उनी र उनकी श्रीमतीका नाममा मात्रै चार रोपनी सरकारी जमिन दर्ता भएको छ। खोला कायम भइसकेको कित्ताबाट क्षेत्रफल कटाएर नक्सा सुधार गरी खोलाको जग्गासमेत मिसाई कुलो पनि मासेर व्यक्तिका नाममा साबिकभन्दा थप ३–१५–०–१ जग्गा दर्ता गरिएको छ।

धोबीखोला क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न चाबहिल मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शंकरप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले निलो पुलदेखि लोयल्टी स्कुल हुँदै एकता बस्तीसम्मको धोबीखोलाकिनारको जमिन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाइएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। धोबीखोला क्षेत्रको सो जमिन कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा दर्ता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। ‘धोबीखोला निलो पुल नजिकको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ’, उनले भने,

‘यसबारे आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।’
खोला क्षेत्र व्यक्तिको जग्गामा घुसाई दर्ता गरी सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा तत्कालीन ६ नम्बर नापी गोश्वाराका कर्मचारीको संलग्नता रहेको देखिन्छ। २०६६ साल फागुनमा जारी लालपुर्जामा तत्कालीन नापीअधिकृत (हाल नापी विभागका महानिर्देशक) प्रकाश जोशीको हस्ताक्षर छ। त्यसबेला तत्कालीन ६ नम्बर नापी गोश्वारामा प्रमुख नापीअधिकृत (हाल गुठीप्रशासक नारायण चौधरी), प्रमुख नापीअधिकृत संसारनाथ पाण्डे, नापीअधिकृत मग्नु दत्त, टोलीप्रमुख हबेन्द्रप्रसाद देव, सर्भेक्षक हरि तिवारी, सर्भेक्षक राजकुमार महतोलगायत कर्मचारी कार्यरत थिए। नक्सा संशोधनमा सहमति दिनेमा नापी विभागका तत्कालीन प्रमुख नापीअधिकृत (हाल अवकाश प्राप्त) हृदयनारायण मिश्र, प्रमुख नापीअधिकृत शरदचन्द्र दवाडीसमेत देखिन्छन्। हालसाबिक दर्तामा नापी कार्यालय चाबहिलका तात्कालीन नापीअधिकृत सुदर्शनसिंह धामीलगायत कर्मचारी संलग्न भएको पाइएको छ।

धोबीखोला निलो पुल नजिक १५ वटा कित्तामा सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको देखिन्छ। साबिक चपली ९(घ) धोबीखोलाको जग्गाबाट हालको सिट नम्बर १०२–०९८७–१९ कित्ता नम्बर १६९ मा १ रोपनी, कित्ता नम्बर १६९ मा १ रोपनी, कित्ता नम्बर १६९ मा १ रोपनी, कित्ता नम्बर १६८ मा ४ आना, कित्ता नम्बर १०१ मा ४ आना, कित्ता नम्बर ५० मा २ आना, कित्ता नम्बर १०३ मा ४ आना, कित्ता नम्बर १०२ मा २ आना, कित्ता नम्बर २७९ मा २ आना, कित्ता नम्बर २८१ मा ३ आना, कित्ता नम्बर १७२ मा ६ आना, कित्ता नम्बर १६२ मा १२ आना, कित्ता नम्बर ९३ मा १ आना, कित्ता नम्बर १८६ मा १ आना, कित्ता नम्बर ४६ मा ५ आना, कित्ता नम्बर ४७ मा २ आना, कित्ता नम्बर ४२ मा ३ आना गरी करिब जम्मा ४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराइएको भेटवाल संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सिट नम्बर १०२–०९८७–१५ कित्ता नम्बर १३३ र १३४ दर्ता गर्दा भिड्ने साबिक कित्ताको चौहद्दीलाई विचार नगरी हालसाबिक दर्ता गरेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर १३३ दर्ता गर्दा साबिक चपली ९(ग)२ कित्ता नम्बर १५२९, १५३०, २०७८, २०८६ भिडाई दर्ता गरेकोमा साबिकका कुनै पनि कित्ता साबिक धोबीखोलासँग जोडिएका छैनन्। तर हाल घर बनाई अतिक्रमण गरिएको जग्गा दर्ता गर्न धोबीखोलासँग जोडिने गरी कर्मचारीले हालसाबिक गरिदिएका छन्।

त्यसैगरी सिट नम्बर १०२–०९८७–१५ कित्ता नम्बर १३६ दर्ता गर्दा साबिक चपली ९(ग)२ कित्ता नम्बर ३१५, ३१७, २८८, २९० भिडाई दर्ता गरेको देखिन्छ भने साबिकका उल्लिखित सिट र कित्ता नम्बर जग्गाहरु हालको धोबीखोला बगेको र बाटो बनेको ठाउँमा तथा खोलाभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै सिट नम्बर १०२–०९८७–१५ कित्ता नम्बर १३६ दर्ता गर्दा साबिक चपली ९(ग)२ कित्ता नम्बर ३१५, ३१७, २८८, २९० भिडाई दर्ता गरेको देखिन्छ भने साबिकका उल्लिखित कित्ता नम्बरका जग्गा हाल धोबीखोला बगेको र बाटो बनेको ठाउँमा तथा खोलाभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी साबिक चपली ९(ग)२ कित्ता नम्बर १४३ को उत्तरतर्फ रहेको कित्ता नम्बर २६ दर्ता गर्दा साबिक धोबीखोलाको जग्गा कटाएको देखिन्छ भने कित्ता नम्बर २०६९, २०८३, २०८८, २१७७, २१८० भिडाई सिट नम्बर १०२–०९८७–१५ कित्ता नम्बर १४३ दर्ता गर्दा साबिक धोबीखोलाको जग्गासमेत घुसाई दर्ता गरेको देखिन्छ। अतिक्रमण गरिएको जमिनबारे उपसचिव शंकरप्रसाद भेटवाल, प्रमुख नापीअधिकृत गणेशप्रसाद भट्ट, प्रमुख नापीअधिकृत रामप्रसाद तिमिल्सिना र प्रमुख नापीअधिकृत शिवप्रसाद लम्साल रहने गरी विभिन्न मितिमा बनेका समितिले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन दिएका थिए।

नापी विभागका तत्कालीन प्रमुख नापीअधिकृत (हाल भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलका कार्यकारी निर्देशक) गणेशप्रसाद भट्टसहितको टोलीले भने साबिक नक्साको मार्जिन नभिडेको, कपन ३ (ग) को मार्जिनलाई यथाबत राखी चपली ९ (ग) २ को मार्जिनमा सुधार भएको फरक प्रतिवेदन दिएका थियो। धोबीखोलाको चौडाइभन्दा नयाँ नापीबाट कायम भएको खोलाको चौडाइ औसतमा बढी कायम भएको, नक्सा संशोधन गर्दा धोबीखोलाको सम्बन्धित क्षेत्रमा कायम क्षेत्रफल साबिकभन्दा १–१०–०–१ ले र खोलाको औसत चौडाइ साबिकभन्दा बढी कायम भएको भन्ने विवरण भट्ट समितिले दिएको थियो। जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १७ को उपनियम (२) अनुसार आफूहरुले नयाँ र पुरानो नक्सा भिडाएर प्रतिवेदन दिएको भट्टले बताए। ‘हामीले दुई नक्सा भिडाएर प्रतिवेदन दिएका हौं’, उनले भने।

कित्ता नम्बर १४३ मा साबिक धोबीखोलाको क्षेत्रफलसमेत घुसेको देखिन्छ भन्ने बेहोरासहितको प्रतिवेदन प्रमुख नापीअधिकृत रामप्रसाद तिमिल्सिना नेतृत्वको समितिले बुझाएको थियो। त्यस्तै धोबीखोलाको केही भाग व्यक्तिको जग्गामा घुसाएर दर्ता गरेको देखिन्छ भन्ने बेहोरासहितको प्रतिवेदन प्रमुखनापी अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालको टोलीले बुझाएको थियो।

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ मा रहेका ‘लुप होल’ का कारण सरकारी जमिन संकटमा परेको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। ‘नियमावलीमा रहेका लुप होलमा टेकेर भूमाफियाले सरकारी जमिन दर्ता गरेको देखिएको छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘यही अवस्थामा सरकारी जमिन बचाउन मुस्किल हुन्छ।’ हालको नापनक्सामा भएको सामान्य त्रुटिलाई सच्याउने नियममा टेकेर खोलाको जग्गा दर्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ। व्यक्तिको साबिकभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गा कायम हुनेगरी नक्सा सुधार र जग्गा दर्ता गरिनु नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ (५) र दफा ६ (ग) विपरीत हुने अधिक्ता सुवेदी बताउँछन्।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०२:४० शुक्रबार