सरकारले द्वन्द्वकालको झल्को दिनेगरी नेपाली सेनाको क्षमता बढाएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुक स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ प्रवेश गरेको भनिए पनि द्वन्द्वकालकै झल्को आउनेगरी सरकारले घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा जोड दिएको हो।
सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगतको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै झल्को दिनेगरी गाउँगाउँमा समानान्तर सरकार ‘जनसत्ता’ बनाउन थालेको छ। ‘जनकारबाही’लाई पनि ब्युँताएको भन्दै विप्लव समूहले ‘जनसरकार’लाई राज्यसत्ताको निगरानीको बलियो शक्तिका रूपमा प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ।
लेखक अलिसिया पार्टनोय सेनाबाट बेपत्ता हुनुपर्दाको घटनाक्रम सुनाउँदै छिन्। उनले घटनाको बयान गरिरहँदा छेउमै सेनाजस्ता देखिने केही मानिस एक युवतीलाई जबर्जस्ती समातेर लैजान्छ । यो दृश्य शनिबारदेखि कौसी थिएटरमा मञ्चन भइरहेको ‘द लिटिल स्कुल : बेपत्ता पारिनु र बाँच्नुका कथा’ नामक नाटकको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।
माओवादी द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका आफन्तबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। आफ्नो पीडाको सम्बोधन कहीँकतैबाट नहुँदा उनीहरू निरास बनेका छन्। सरकारले गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसक्दा न्याय नपाउनु त छँदै छ, परिपूरणका विषय पनि ओझेलमा परेका छन्।
पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने लिम्बू जातिको संस्कृति हो, च्याब्रुङ नाच र धान नाच। लिम्बू जातिको प्रमुख बाजा च्याब्रुङको ‘च्याङ धुङ च्याङ’को तालसँग उनीहरू च्याब्रुङ नाच नाच्छन्। धान नाचमा ‘पालाम’को भाकासँगै तरुनी÷तन्नेरीहरू एकअर्काको हात समाउँदै नाच्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावसँगै पूर्वी नेपालको लिम्बू समुदायमा यी दुई नाच विरलै देखिन्छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको साझा चौतारीले चारजना पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत काम गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाट निष्कासन गरेको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको फागुन १४ देखि १६ सम्म बसेको विस्तारित बैठकले उपाध्यक्ष गोपाल शाह, देवी सुनार, सदस्य कृष्ण अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठले पीडितलाई झुक्याउने काम गरेको भन्दै निष्कासन गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा २०६९ सालदेखि विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा बुधबार पनि टुंगिन सकेन। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालगायत विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।
केही दिनयता भारत र पाकिस्तानबीच चलिरहेको द्वन्द्व थामिने हुने संकेत देखिएको छ। पाकिस्तानले बुधबार नियन्त्रणमा लिएका भारतीय लडाकु विमानका पाइलट अभिनन्दनलाई शुक्रबार रिहा गर्ने निर्णय बिहीबार गरेसँगै दुई मुलुकबीचको तनाव थामिने संकेत देखिएको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले मेरा पिताजी टीकाराज आरणको गोली हानी प्राणपखेरु उखेलेको आज १८ वर्ष लाग्यो। हत्याको कारण नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि भई पार्टी संगठनमा होमिनु थियो। सर्वसाधारण मेरा पिताजीलाई निःशस्त्र अवस्थामा बन्दी बनाई कथित ‘जनयुद्ध’का नाममा शोषक, सामन्त र सुराकीको बिल्ला लगाई मारियो।
वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिँदा खोटाङमा नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयबीच द्वन्द्व देखिएको छ। ऐन बाझिँदा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयबीच गिटी तथा ढुंगा निकासीका विषयमा द्वन्द्व देखापरेको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा काभ्रेपलाञ्चोककी १५ वर्षीया मैना सुनारको हत्या भएको १५ वर्ष पुगेको छ। हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै मैनाकी आमा देवी न्यायको खोजीमा हिँडेको दशक बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म न्याय नपाए पनि उनले आस मारेकी छैनन्।
मुख्यमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको वर्ष दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत हुँदा शेरधन राई ३० बुँदामा समेटिएको ‘एकबर्से उपलब्धि’ सुनाइरहेका थिए। पार्टीका ‘सिनियर’ नेता भीम आचार्यलाई संसदीय दलमा हराएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाको उत्साह भाव वर्ष दिनको उपलब्धि सुनाउँदा उनको अनुहारमा थिएन।
१० बर्से सशस्त्र द्वन्द्व राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरु न्याय माग्ने अभियानमा भने विभाजित भएर लागेका छन्। दुवै तर्फबाट चपेटामा परेकाहरुले संयुक्त रूपमा न्याय माग्ने अभियान थालेक थिए।
नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट रूपान्तरण गरी शान्तिप्रक्रियामा हासिल गरेको उपलब्धि उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको यथोचित सम्बोधन भइसकेको छैन। शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिक समाधानले जस्तै संवेदनशीलता द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने सन्दर्भमा देखाइएन।
