लुटिएको सुन अझै फेला परेन्
द्वन्द्वकालमा बैङ्कमा सुरक्षाका लागि राखिएको सुन लुटिएपछि घटनाको विस्तृत छानबिन नहुँदा बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्रका ३ सय स्थानीयवासीले सुन फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अलमलमै बिते चार वर्ष
माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्।
छोटो समयमा नै संघीयता संस्थागत : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा छोटो समयमा नै संघीयता संस्थागत बनेको बताएका छन्। उनले अधिकार माग्ने नाममा कुनै पनि सरकारबीच द्वन्द्व नभएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको बताए। दमकमा बिहीबार बृहत् बाल महोत्सव उद्घाटन गर्दै ओलीले मुलुकले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको दाबी गरे।
अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।
डा. केसी द्वन्द्वपीडित–मुद्दामा किन बोल्न नहुने ?
‘वचन’ शब्दको विशेष महत्व छ। वचन मौखिक रूपमा दोस्रो पक्षलाई भनेको कुरा पूरा गर्न दिइने विश्वास हो। व्यक्तिको विश्वसनीयता उसले दिएको वचनमा निर्भर गर्ने गर्छ। असल मानिसको चिनारी पनि हो यो। यसको मापन सबैका लागि समान हुन्छ। यो इमानदारीताको प्रतीक पनि हो। वचन पूरा गर्नलाई दिने गरिन्छ। तोड्न अथवा धोका दिनलाई होइन। छलकपट गर्नेलाई यसले स्थान दिँदैन र मान्दैन पनि। किनभने, मानिसको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठासँग यो गाँसिएको हुन्छ।
डा केसीलाई योगेशको चेतावनीः ‘प्रचण्डलाई जेल हाल्ने सपना नदेख्नुस’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाएर डा गोविन्द केसीले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधवार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता भट्टराईले आजको दिनमा अनशनरत डाक्टर केसी गलत रहेको अब पछि हट्नुको विकल्प नरहेको बताए।
संक्रमणकालीन न्याय : बिचौलियाको फन्दामा
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस समयका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शक्ति सम्बन्धबाट थिचिएको छ। पीडितहरू अहिले पनि आफूहरूलाई अलग्याइएको महसुस गरिरहेका छन् तथा उनीहरूको चासो छेउ लाग्दै गएको ठान्छन्। असहयोगी चरित्र भएको राज्यसँग राजनीतिक अनिच्छा र शक्तिको वास्तविक चलखेल प्रस्ट देखिन्छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारको बेवास्ता’
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमानदार नहुँदा द्वन्द्वपीडितका घाउमा न्यायको मलम लगाउन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
उजुरीको गोपनीयता हराउने डर
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित निराश बनेका छन्। कतिपय बेपत्ता परिवार र अन्य पीडितलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन।
एपिएफ र पुलिस फाइनलमा
दुईवटा प्रदेशले तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा दुई विभागीय प्रतिद्वन्द्वी दोस्रो सभामुख कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधिको लागि आमनेसामुने हुँदै छन्। उपाधि भिडन्तका लागि एपिएफ र नेपाल पुलिस शनिबार पोखरा रंगशालास्थित भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको कोर्टमा आमनेसामुने हुनेछ।
‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुुग्दैछ’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन राज्य लागिपरेको बताएका छन्।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र द्वन्द्वको त्रास
हालै सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा दुई देशमा परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएका छलफलमा उठेको इन्डो–प्यासिफिक सवाल रयस सम्बन्धमा दुई देशले जारी गरेका आधिकारिक वक्तव्यहरूपछि नेपालमा योबारेमा चर्को बहस र विवाद सुरु भएको छ। एउटा धारले ‘दश वर्ष आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको हाम्रो देश फेरि अमेरिकी रणनीतिक पासोमा परी लामो समयसम्म बाहिरी शक्तिको रणभूमि बन्ने भो’ भन्ने सम्मको अनुमान गर्न थालेको देखिन्छ भने अर्को धार भ्रमणपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको तर्क गरिरहेको छ।
बुबा मुक्तिनाथको आत्माले १७ वर्षसम्म मुक्ति पाएन
दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका पीडाव्यथा, अन्याय, सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ।
द्वन्द्वकालका घटना उचाल्न केसीको अनशन : सांसद भट्टराई
नेकपा, सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको नाममा डा.गोविन्द केसीले गरिरहेको अनशनबाट द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास भएको बताएका छन्। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रमा डा. केसीलाई अनशनमा राखेर द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन आयोग : म्याद थप अन्तिम विकल्प
घोराहीकी द्रोपदा न्यौपानेलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ताका क्रममै न्याय मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने शंका थियो। झिनो आशा राखेर उजुरी दर्ता त गराइन् तर वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने द्रोपतालाई अत्तोपत्तो छैन। ‘द्वन्द्वकालमा पति मारिनुभयो, न्याय पाउने आसमा वर्षौं बिते,’ उनले भनिन्, ‘आयोगमा दर्ता गराइएको उजुरीले न्याय दिलाउला कि भन्ने झिनो आस पनि मर्यो अब त !’ २०६१ सालमा उनका पति गणेशको तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएको थियो।