रोल्पा - सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित निराश बनेका छन्। कतिपय बेपत्ता परिवार र अन्य पीडितलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन। स्थानिय शान्ति समितिमार्फत तीन वष् आफन्त खोजीका लागि आयोगमा उजुरी दिएकाहरु कुनै सुनुवाइ नहुँदा दिक्क बनेका हुन्। आयोगको म्याद सकिँदै गर्दा पीडितले दिएका उजुरीको गोपनीयता के हुने भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
रोल्पा जेल्वाङका ८२ वर्षीय मंगले बुढा यतिबेला जीवनमरणको दोसाँधमा छन्। एकमात्र २२ वर्षीय छोरोलाई २०५९ साल माघ २९ गते घरछेउमा सुरक्षाकर्मीले हत्या गरेपछि विक्षिप्तजस्तै बनेका मंगले र पत्नी फुर्की न्याय नपाउँदै मर्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले न छोराको लास पाए न त छोरा मारिनुको कारण थाहा पाए। अस्पतालसम्म लैजाने खर्च नभएपछि मंगले अगेनाको छेउमा काल कुरेर पल्टिएका छन। ‘अस्पतालसम्म लैजाने पैसा छैन। घरमा खानेकुरा नै छैन अस्पताल कसरी लैजाने ?’ ७५ वर्षीया फुर्कीले भनिन्, ‘दिसापिसाब पनि लुगामा गर्छन्। राम्रोसँग बोल्न पनि सक्दैनन्। खुट्टा चल्दैन। म आफैं पनि बिरामी छु। उनलाई कसरी स्याहार गर्ने ?’
२०५८ साल असारमा बुबा पत्रकार धनबहादुर रोका बेपत्ता पारिँदा तीन वर्षकी पवित्रा अहिले १२ कक्षामा पढ्छिन्। रोल्पा सदरमुकामबाट २६ कोस टाढा थवाङ गाउँपालिका मिरुलकी उनी विज्ञान संकाय लिएर पढ्दै छिन। रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत पत्रकार धनबहादुरलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले प्युठानको भिङ्ग्री जलुकेबाट अपहरण गरेर लगेपछि आजसम्म फर्काएनन्। ‘अब त आयोगसँग भरोसा छैन। बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएको धेरै भयो। कहिले कसैले कुनै सोधखोज गरेन,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘गाउँमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ। भएको सम्पत्ति पनि बेचेर सकियो। हाम्रो पीडा हामीसँगै छ। कसलाई के मतलब ? जति दुःखपीडा भोग्नुपरे पनि हामीले नै भोग्ने त रैछ। बाबाको अवस्था के हो ? कहाँ लगियो ? मारिएको नै हो भने कसरी कहाँ र किन मारियो भन्ने थाहा पाउन पाए पनि त हुन्थ्यो।’ आमा दिलकुमारीलाई गाउँमा एक्लै छोडेर पढ्नका लागि दाङ झरेकी १८ वर्षीया पवित्रा अलमलमा छिन्।
लिवाङ ४ की प्रतिमा थापा पति ढाटे थापा बेपत्ता पारिँदा गभर्वती थिइन्। बाबुको अनुहार नदेखेको छोरो अहिले ९ कक्षामा पढ्छन्। प्रतिमा बूढीसासू र छोराको मुख हेरेर बाँकी जीवन जिउँदै छिन्। भारतमा मजदुरी गर्न हिँडेका ढाटेलाई होलेरीबाट सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाएको थियो। उनले भनिन्, ‘खै गरिबले न्याय त नपाइने रै छ। अब त आसै मर्यो।’ रोल्पामा एक सय १६ जनाले बेपत्ता आयोगमा आफन्त खोजीका लागि उजुरी दिए पनि अहिले उनीहरुको आयोगसँग कुनै भरोसा छैन।
रोल्पाका तीन हजार ३८ पीडितले सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी यतिबेला अन्योलमा छन्। दुवै आयोगको कार्यकाल आगामी माघ २६ गते सकिँदैछ। आयोगको म्याद थपिएन भने पीडितले न्याय नपाउने त छँदैछ अर्कोतिर उजुरीको गोपनीयताबारे थप अन्योल हुनेछ। ‘धेरै काम अझै बाँकी छ। फेरि पनि म्याद थप गरेर आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ,’ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्ट भन्छिन्, ‘आयोगका पदाधिकारीले सबै कुरा गोप्य राख्ने प्रतिज्ञा गरेर पीडितसँग उजुरी मागेको हो। त्यसलाई सुरक्षित गर्ने काम आयोगको हुनेछ।’
बेपत्ता आयोग पनि अन्योलमा छ। ‘अहिलेसम्म ६४ जिल्लाका पीडितसँग बुझ्ने काम भएको छ। म्याद बढ्यो भने थप काम हुनेछ। होइन भने त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई दिन्छाैँ’, बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले भने। कतिपय घटनाका पीडक अहिले सत्तामा रहेकाले न्याय पाउने आस मरेको पीडित बताउँछन्। ‘पीडितले दिएका उजुरी उनै पीडकलाई जिम्मा लगाउने हो भने त गोपनीयताको कुरा हराउँछ। यसरी पनि कसैले न्याय पाउँछ ?’ द्वन्द्वका समयमा पिता मारिएकी श्रीकुमारी रोका भन्छिन्, ‘यतिका वर्ष कुनै काम नगर्ने आयोगले अब पनि काम गर्ला भन्ने लाग्दैन। काम गर्न चाहे पनि राज्यले आयोगलाई सहयोग गर्ला भन्ने विश्वास छैन। यो त पीडितको आँखामा छारो हाल्न बनाइएको संरचना मात्र हो।’
प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०२:४४ सोमबार
