रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवराधका कारण प्रदेशसभामा एक महिनासम्म बजेटको विषयमा छलफलनै नभएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार मध्यराति अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो।
लक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले छुट्याइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको २० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसद खड्कबहादुर खत्री र सीता नेपालीको द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन भएन।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
यो सेवा राज्य पक्ष र बिद्रोही दुबै पक्षका पीडितले लिन पाउने छन्। नगरपालिकाका अनुसार मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार, यौन हिंसा पीडित र घाईते अपाङ्गलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याईएको हो।
तत्कालीन माओवादी १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वताका भत्काईएको प्रहरी प्रहरी चौकीको पुर्न निर्माणले गति पाउन सकेको छैन। उतिबेला जिल्लामा २३ प्रहरी चौकी ध्वस्त बनाईएकोमा अहिले सम्म चारवटा पुर्ननिर्माण गरिएको छ भने २ वटा भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।
विगतको द्वन्द्वले यतिबेला रजमतीजस्ता धेरै चेलीहरु मनको कुनामा विगतको पीडा लुकाएर बाँचिरहेका छन्। हिजो बन्दुक बोक्ने दुबैथरि यतिबेला सत्ताको दैलोभित्र छन्
इजरायलले बिहीबार बिहानैदेखि गाजापट्टीका विभिन्न स्थानमा भिषण हवाई हमला सुरु गरेको छ। आक्रमणबाट कम्तीमा एक जना प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै जना घाइते भएका छन्।
प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रबाट हमासले इजरायललाई लक्षित गर्दै ठूलो संख्यामा रकेट प्रहार गरेपछि त्यसको जवाफमा इजरायलले निरन्तर हवाई तथा स्थल आक्रमण गरिरहेको छ। गत सोमबारयता दुईतर्फी आक्रमणमा परी एक सय ८४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
अहिले चाहे कांग्रेस पार्टीभित्र होस् या नेकपा (एमाले) भित्र या संघीय समाजवादी पार्टीभित्र देखिएका या माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको द्वन्द्व, यी सबै समाधान हुने सवालका द्वन्द्व हुन् र जीत–जीतकै परिणामसहित समाधान हुनेखालका छन्।
सभामुख सापकोटाले आफूलाई निश्चित राजनीतिक दलको नेता भन्दा पनि संसद्को अभिभावकको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध र आलोचना गरेर होइन, संवादमार्फत नै जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्नुपर्छ। नीति, नियम र कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्लाई प्रधानमन्त्री र सभामुख द्वन्द्वका कारण बन्धक बनाउन हुँदैन।
प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य नभएको देखाउन बिजेनसविहीन बनाउन चाहन्छन्। उनी प्रतिनिधिसभामा विवादित विधेयक ल्याएर बैठक चल्न नदिने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग ६/६ वर्षदेखि विनाकुनै योजना र उपलब्धि राज्यको साधनस्रोतको दोहन मात्र गरिरहेका छन्।
वैशाख यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांकले पनि त्यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमण एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ। अर्कोतिर यो खण्डमा सवारी साधनको ठक्करले बाघको मृत्यु भएका घटना पनि छन्।
पूर्वी रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित बनेकालाई लक्षित गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास तथा रोजगार कार्यक्रमको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएको हो। यो सेवा राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितले लिन पाउनेछन्।
