प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारको प्रस्तावलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेबाट सभामुखसँगको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख सापकोटाले अघि नबढाएकामा आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, संविधान नै नमान्ने र जिद्धी प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै संवैधानिक मर्यादाको कुरा पनि उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सभामुखप्रति आक्रोश देखाउनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र प्रतिनिधिसभाका कारण सरकारले अप्ठ्यारो झेलिरहेको कुरा देशबासीलाई जानकारी गराउन चाहेको देखिन्छ। यो प्रतिनिधिसभा त्यही हो जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए भने पछि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदिए पनि त्यसयता सभाले बिजनेस पाएको छैन। न सरकारले नै प्रतिनिधिसभालाई थप बिजनेस दिएको छ न त सभामुख नै संसद्लाई गति दिनेमा सक्रिय छन्। यसले गर्दा प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको जुहारीमै सीमित छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले गरेका उपलब्धिको व्याख्या गर्दै आएका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले काम गर्न नसकेको र संसद्लाई समेत बिजनेस नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरेर संसद् प्रभावकारी हुन नसक्नुमा आफू होइन, सभामुख मुख्य कारक हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्।
सरकारले टेबुल गरिसकेको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटाले रोकेको आरोप लगाउँदै सभामुखप्रति मात्रै होइन्, प्रतिपक्षी दलहरूप्रति समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसिसी सम्झौता गरिएको र अहिलेको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै संसद्मा टेबुल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उनले यो भनेर स्वयं आफैँले गरेको सम्झौताप्रति कांग्रेस र माओवादी गम्भीर नभएको सन्देश दिएका हुन्। त्यसो त एमसिसी पारित गर्ने सवालमा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक भए पनि माओवादीले चाहिँ विरोध गर्दै आएको छ।
आफ्नै सरकारको पालामा भएको सम्झौता माओवादीले अहिले विरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई अघि बढाएर माओवादीलाई नैतिक दबाब दिन चाहन्छन्। तर यसमा सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्रको स्वार्थअनुकूल काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ जसलाई अन्यथारूपमा लिन सकिँदैन। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाबाट सभामुख भएका सापकोटासँग ओलीको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो रहेन। ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेकै थिएनन् तर तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक समीकरणका कारण मात्रै उनी सभामुख भएका हुन्।
तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताको जोडबलका कारण ओली उतिबेला सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्य भएका हुन्। त्यतिबेलैदेखि पार्टीमा ओली जसरी पनि एमसिसी पारित गराउन चाहन्थे भने दाहाल–नेपाललगायतका नेताहरू यसको विपक्षमा थिए। यो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले दाहाल–नेपालको लाइनअनुसार काम मात्रै गरेनन्, गृहजिल्ला पुगेका केला एक कार्यक्रममार्फत उनले आफूलाई एमसिसी विरोधी कित्तामा उभ्याए। पछि अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण बदर गरिदिएपछि त सभामुख सापकोटा दाहालकै इशारामा चल्न थालेको भन्दै ओली उनीप्रति आक्रामक भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच एमसिसीमा मात्रै होइन, थुप्रै विषयमा मतभेद देखिँदै आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सापकोटाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिषद्को सबै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। तत्कालीन पार्टी नेकपाभित्र अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए भने त्यसै दिन सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लगेको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि सभामुखको भूमिका विवादरहित हुन सकेन। पछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सभामुख सापकोटा मुद्दामामिला गर्न आफैं सर्वाेच्चसम्म पुगे।
त्यसपछि त प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध यति तिक्ततापूर्ण भयो कि सभामुख सापकोटाले औपचारिक समारोह नै बहिष्कार गरे भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै सापकोटाको आलोचना गर्न थाले। उनीहरूबीच संवादहीनता भएका बेला सापकोटाले समय मागी बालुवाटार पुगेरै ओलीसँग भेटघाट गरे तर सम्बन्धमा सुधार भएन। बरु दिन/प्रतिदिन सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखिन्छ जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक अधिकार सभामुखसँग नभएको जिकीर प्रधानमन्त्री ओलीको छ। त्यसो त सभामुखले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शका लागि केही समय रोक्नु अलग्गै कुरा हो। अन्यथा सरकारको प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नु सभामुखको संवैधानिक दायित्व नै हो। यो मामिलामा सभामुख सापकोटाले आफूलाई निश्चित राजनीतिक दलको नेता भन्दा पनि संसद्को अभिभावकको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध र आलोचना गरेर होइन, संवादमार्फत नै जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्नुपर्छ। नीति, नियम र कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्लाई प्रधानमन्त्री र सभामुख द्वन्द्वका कारण बन्धक बनाउन हुँदैन। यसैका कारण संसद् लामो समयसम्म प्रभावहीन भए स्वाभाविकरूपमा सांसदप्रति प्रश्न उठ्छ जसप्रति सांसदहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र, अन्ततः यस्तै अवस्था रहिरहे संसदीय पद्धति र सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै यसका विरोधीले प्रश्न गर्ने मौका पाउँछन्। त्यसैले यो पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सभामुख सापकोटा र प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदले हेक्का राख्नैपर्छ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७८ ०३:१८ शुक्रबार
