केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएपछि सुरु भएको अधिवेशन औचित्यहीन बन्न पुग्नुमा स्वार्थको द्वन्द्व नै प्रमुख कारण भएको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य नभएको देखाउन बिजेनसविहीन बनाउन चाहन्छन्। उनी प्रतिनिधिसभामा विवादित विधेयक ल्याएर बैठक चल्न नदिने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।

यसै खेलअन्तर्गत सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेपछि त्यो रोकियो। सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा पारित नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आउँछ। यसैकारण अधिवेशन अन्त्य हुनेबेला आइपुग्दासमेत प्रतिनिधिसभा बैठक बिजनेसविहीन हुन पुगेको छ। ‘संसद् अधिवेशन औपचारिकता मात्रै भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बिजनेस दिनुपर्ने भनेर लागिपरेको देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थको द्वन्द्वले अहिले संसद् बिजनेसविहीन भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा आमनेसामने हुनैपर्नेछ, एक महिना त बाँकी हो, त्यसपछि एउटा निकास निस्कने नै छ।’

संसद्मा रहेका मुख्य पार्टी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मध्ये कुनै पनि दलले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई सहयोग नगरे उनी अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ। बढी निर्णायक भूमिका देखिएको जसपाले दोधारे नीति लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव नलगेको स्रोतको दाबी छ। ‘संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ, विधेयक जनताका हुन्, ती विधेयकलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रतिपक्ष दलबाट पनि भनेको अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘किनभने यसरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्ने पार्टीले उनीहरूको मागबमोजिमको विधेयक संसद्मा अघि बढाउँदा विपक्षमा मतदान गर्न नैतिकताले सुहाउँदैन। यसबाट पनि अन्य दलले विधेयक संसद्मा ल्याउनैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छैनन्।’

संसद्को करिब तीन वर्षको अवधिमा नयाँ संविधानअनुसार १ सय ६५ भन्दा बढी नयाँ कानुन बनेका छन् भने ४ सय ३२ भन्दा बढी ऐन संशोधन भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। तर एक वर्षदेखि भने कानुन निर्माण ठप्प छ। मुलुकभर अघिल्लो चैत ११ देखि जेठ मसान्तसम्म लकडाउन भएको थियो। बर्खे अधिवेशनअघि बसेको चौथो (हिउँदे) अधिवेशनमा सभामुखको निर्वाचनमै ढिलाइ भएकाले कानुन निर्माण हुन सकेन भने लकडाउनका कारण सूचना जारी गरेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। पाँचौं ९बर्खे० अधिवेशनमा बजेट ल्याइयो। बजेट पास भएपछि असार १८ मा अधिवेशन अन्त्य गरियो।

हठात् रूपमा बर्खे अधिवेशन अन्त्य नगरेको भए केही विधेयक पारित हुने अवस्था थियो। नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको थियो भने संघीय निजामती ऐनको प्रतिवेदन पेस हुने अवस्था थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सरकारले अधिवेशन हठात्मा अन्त्य गरेको स्रोतले बतायो। नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि २०७४ मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन भएको थियो। तीन वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा संसद् काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।  

खासगरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा फड्को मार्नुपर्ने समयमा जनताको काम गर्ने थलो संसद्लाई बेकम्मा बनाउन खोज्नुले मुलुकलाई ठूलो क्षति भएको धेरैको बुझाइ छ। संसद्मा अहिले सरकारी र गैरसरकारी गरी ५८ विधेयक छन्। ६० वटा जरुरी महत्वका प्रस्ताव गत असारको १८ गते हठात् रूपमा संसद् विघटन गरिएपछि निष्क्रिय बनेका छन्। संसद्मा रहेका विधेयकमध्ये ६ वटा विधेयकको प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिले पेस गरिसकेका छन्। सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये सातवटा बैठकमा पेस भएका छैनन्।  

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम गत पुस १७ गतेभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपथ्र्यो। तर प्रधानमन्त्री ओली पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरी १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ गते अधिवेशन बोलाएकी थिइन्। यस अवधिमा सरकारले अध्यादेश स्वीकृति र विधेयकहरू पारित गर्न बैठकमा पेस गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन।  

२०७४ सालको निर्वाचनपछि संसद्को पहिलो (हिउँदे) अधिवेशनमा तीन अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए। दोस्रो अधिवेशन (बर्खे) मा ३३ विधेयक दर्ता भएकोमा २९ विधेयक पारित भएका थिए। तेस्रो अधिवेशन (हिउँदे) मा २९ विधेयक दर्ता भएकोमा १० वटा पारित भएका थिए। सो अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो। सो अधिवेशनमा १ सय ४ ऐन संशोधन भएको थियो भने ५ ऐन खारेज भएका थिए। चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म चलेको थियो। सो अधिवेशनबाट १८ विधेयक पारित र ४३२ ऐन संशोधन भएका थिए। पाँचाैं अधिवेशन (बर्खे) मा एउटा पनि विधेयक पारित भएन। 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७७ ००:४४ शुक्रबार