स्वार्थको द्वन्द्वमा सत्ता
स्वार्थको द्वन्द्व नेपालमा सबै भन्दा कम चर्चा भएको विषय हो। एकपछि अर्को घटनामा उच्चपदस्थ पदाधिकारी, राजनीतिक र अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिबीच सम्बन्ध देखिएपछि आश्चर्य मान्ने गरिएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्वार्थको द्वन्द्वमा सरकार
यसपटक मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा आममतदातामा देखिएको अभूतपूर्व विद्रोहका कारण नयाँ दलको उपस्थिति संसद् र सरकारमा सम्भव भएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा संसद्
प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य नभएको देखाउन बिजेनसविहीन बनाउन चाहन्छन्। उनी प्रतिनिधिसभामा विवादित विधेयक ल्याएर बैठक चल्न नदिने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।