विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई बजेट कम छुट्टयाउने गरेकाले एनजिओ भित्रिएको बताएका छन्। उनले सरकारले यथेष्ट बजेट छुट्टयाएमा सरकारी तथा गैरसकारी संस्था आफै हट्ने दाबी गरे। उनले यसपटक न्यायपालिकालाई न्यून बजेट विनियोजन भएकोमा दुखेसो पनि व्यक्त गरे। मागभन्दा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट जनपरिषद् नेपाल खोटाङले जिल्लामा भित्रिएका एनजिओ, आइएनजिओलाई आफ्नो संगठनमा दर्ता गर्न उर्दी जारी गरेको छ। जिल्ला जनपरिषद् नेपाल खोटाङका प्रमुख ज्वालाको नाममा जारी विज्ञप्तिमा परियोजना सञ्चालनका क्रममा भित्रिएका एनजिओ, आइएनजिओ तथा विकास निर्माणका लागि भित्र्याइएका डोजर र स्काभेटरलाई समेत जनपरिषद्मा दर्ता गर्न उर्दी जारी गरेको हो।
नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी निकट जनपरिषद् नेपाल खोटाङले जिल्लामा भित्रिएका एनजिओ, आईएनजिओ लगायतलाई जनपरिषद्मा दर्ता गर्न उर्दी गरेको छ।
दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ (करिब १ अर्ब ५८ करोड ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् । उनीहरुले यो रकम आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । यो रकम उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको नेपालको कुल बजेटको २८.७७ प्रतिशत हो ।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) को निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री आशा कोइरालाले नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको गतिविधिलाई एकद्धार प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
ज्योतिको घर नेपालले सामाजिक कार्यको नाममा गैरकानुनीरुपमा करोडौं रकम कुम्ल्याएको आरोप लगाएको छ। ज्योतिको घर-नेपालले नाटकीय ढंगले करिब ६ सय नेपाली चेलीहरुलाई भारतको बेश्यालयबाट उद्धार गरेको र ९ सय चेलीबेटीहरुको लागि घरसमेत सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अवस्था यस्तो बनिसकेेको छ कि कसैलाई बदनाम गर्नुपर्यो भने 'यो एनजिओवाला हो या एनजिओबाट परिचालित हो' भनिदिए पुग्ने भएको छ।
एक सय ३५ आइएनजिओले ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनामार्फत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति सरकारसँग गरेका हुन् ।
आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाइएको छ।
सदरमुकाम गमगढीदेखि दुई दिन टाढा पैदल दूरीमा रहेको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर १० धेनकोटमा रहेको स्वास्थ्य चौकी ६ महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मी विहीन हुन पुगेको छ ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशन र निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्दै गोरखाका कार्यालय प्रमुख एनजिओका कार्यक्रममा सहभागी हुन उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका पुगेका छन् । केयर नेपाल र स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र नामक एनजिओको कार्यक्रम अनुगमन गर्न सांसद छमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत सहित आधा दर्जन कार्यालयका प्रमुखहरू कार्यालयको काम छाडेर बिहीवार र शुक्रवार दुई दिन उत्तरी गोरखामा पुगेका हुन् ।
भूकम्प पीडितहरुको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सघाउन धादिङका गाउँ पसेका गैरसरकारी सँस्थाहरु पीडितको घरभन्दा पहिले शौचालय बनाउन व्यस्त छन् ।
