काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) को निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् ।
संसद्को विधायन समितिबाट हालै पारित ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त’ सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ ।
विधेयक शुक्रबारको संसद् बैठकले पारित गर्न लागेको छ । विधेयकको दफा ८ को उपदफा ७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७ मा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् ।’
तर, विधेयकको दफा ६ मा भने दुई वर्षमा एक पटक पनि विदेश भ्रमण गर्न नपाएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको सिफारिसमा सरकारी खर्चबाट विदेश भ्रमणको अवसर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको सिफारिसमा नेपाल सरकारले न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमणको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
विधेयकले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा पनि वृद्धि गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पारिश्रमिक ७३ हजार ६ सय ८० तोकिएको छ भने न्यायाधीशको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले मासिक १ हजार विशेष भत्ता हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको आवासको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भने न्यायाधीशका लागि घरभाडाबापत मासिक २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । आफ्नो घरमा बस्ने प्रधानन्यायाधीशको घर मर्मत र सम्भार सरकारले गर्नेछ भने न्यायाधीशलाई मासिक १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई बिजुली, धारा र टेलिफोनको बिलबमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यसबापत न्यायाधीशलाई मासिक २४ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सवारीका लागि एक सरकारी सवारी साधन हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले इन्धन र मोबिलको बिल भरपाई पेस गर्नुपर्ने छैन । लुगा भत्ताबापत प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । भैपरी आउने खर्चका लागि वर्षमा बढीमा दुईपटक प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई १–१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन खरिद भएको मितिले १२ वर्षमा नबढ्ने गरी अवकाश नभएसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म सुविधा दिइनेछ ।
आफूले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लिन चाहने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले अवकाश हुने मितिभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै त्यसको लिखित जानकारी सर्वोच्च अदालतमा गराउनुपर्नेछ ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०२:२७ शुक्रबार
