काठमाडौं – कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई बजेट कम छुट्टयाउने गरेकाले एनजिओ भित्रिएको बताएका छन्। उनले सरकारले यथेष्ट बजेट छुट्टयाएमा सरकारी तथा गैरसकारी संस्था आफै हट्ने दाबी गरे। उनले यसपटक न्यायपालिकालाई न्यून बजेट विनियोजन भएकोमा दुखेसो पनि व्यक्त गरे। मागभन्दा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।

‘न्यायपालिकामा बजेटअभावका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने, ‘राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत बजेट नछुट्याएसम्म सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने देखिन्छ।’ उनले अदालतभित्र कार्यरत एनजिओ र आइएनजिओ अहिले न्यायपालिका अनुकूल भएनभएबारे अध्ययन भइरहेको बताए। अध्ययन प्रतिवेदनपछि न्यायपालिकामा सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको कामका विषयमा बहस गर्न सकिने उनले बताए। ‘न्यायपालिका उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन। त्यसकारण सरकार तथा अन्य निकायको आकर्षण उत्पादनमूलक काममा खर्च हुने भएकाले न्यायपालिकाजस्ता अनुत्पादक संस्थामा खर्च गर्न सरकार डराएको हो,’ काठमाडौं स्कुल अफ लको आयोजनामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने। सानातिना कार्यक्रम गर्दा पनि एजेन्सीकै भर पर्नुपर्ने उनले प्रस्ट्याए।

पछिल्लो समयमा कानुनका अनेक ‘लुप होल’ खोजेर कसिलो बनाउन थालिएको उनको दाबी छ। उनले कानुनमै समस्या नआउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। जोशीले हरेक व्यक्तिका लागि नैतिकता र निराश नहुने जीवन पद्धतिका लागि अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयमार्फत सबा १३ करोड खर्च
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गैरसरकारी संस्थाबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि १३ करोड २५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम आएको थियो। विकास सहकार्यका लागि स्विस नियोग, युरोपियन युनियन र युनिसेफले विभिन्न कार्यक्रमका नाममा १३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेका हुन्।

विकास सहकार्यका लागि स्विस नियोगले ‘सरकारी सुविधा कार्यक्रम’ अन्तर्गत ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी युरोपियन युनियनले ७७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। युनियनले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका वर्गका लागि कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसैगरी युनिसेफले बालबालिकाका लागि जिल्ला न्यायिक प्रणाली कार्यक्रममा ५ करोड २२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा पनि युनएनडिपीमार्फत विभिन्न कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७५ ०१:५६ शनिबार