'नागरिक'मा प्रकाशित पुरञ्जन आचार्यको लेख 'नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका' पढ्दा एनजिओलाई भिख माग्ने र राजनीतिकर्मीहरूको श्राद्ध गर्ने समुदाय भनिएको रहेछ। साथै, कस्ताले गैससमा रोजगारी पाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण लाग्यो। यद्यपि उक्त लेख नकारात्मक कोणबाट सुरु भएर नकारात्मक दृष्टिकोणै पस्किएरै अन्त्य भएको छ। तथापि नेपालमा एनजिओ बहसका लागि यसले मद्दत नै गरेको छ। जुन प्रकारको हैरानीबाट गैरसरकारी संस्थाहरू गुजि्ररहेका छन्, त्यस प्रकारको हैरानीबाट मुक्ति पाउनका लागि बहस आवश्यक छ।
अवस्था यस्तो बनिसकेेको छ कि कसैलाई बदनाम गर्नुपर्यो भने 'यो एनजिओवाला हो या एनजिओबाट परिचालित हो' भनिदिए पुग्ने भएको छ।
विकसित मुलुकमा सरकारका साझेदारका रूपमा लिइने एनजिओलाई नेपालमा गरिने व्यवहार आश्चार्यलाग्दो छ। कसले के काम गरिरहेको छ, कस्तो गरिरहेको छ, मूल्यांकन गर्ने कुनै आधार छैन। समाज कल्याण परिषद्ले एनजिओ सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भनेर कुनै अन्तर्क्रिया वा पहल गरेको सम्बन्धितहरूलाई थाहा छैन। मिडिया नियमनका लागि खडा भएको प्रेस काउन्सिलले मिडियाको वर्गीकरण गर्छ, वर्गीकरणका आधारमा सुविधा छुट्याउँछ। मिडियाका लागि कुनै कानुन बनाउनुपर्यो भने मिडियाकर्मीहरूको व्यापक सहभागिता गराइन्छ, पटकपटक छलफल तथा बहस भएपछि मात्र त्यसले निश्चित रूप लिन्छ। तर सामाजिक संघ–संस्थाहरूबारे कुनै नीति बनाउनुपर्यो भने सम्बन्धित पक्षलाई थाहै नदिई ल्याइन्छ। एनजिओकर्मीहरूले न त छलफल गर्न पाउँछन्, न त आफूले भोगिरहेको हैरानीको कहानी बताउने ठाउँ नै पाउँछन्।
समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकमा नेपालमा करिब ४३ हजार एनजिओ छन्। नियमित काम गर्ने एनजिओहरूको संख्या पाँच हजार पनि छैन होला। निष्त्रि्कय तर नवीकरण भने भइरहेका संस्थाहरूको संख्या ठूलो छ। फेरि सबै गैरसरकारी संस्था वैदेशिक सहयोगबाट चलेका पनि छैनन्। पुराण लगाएर, मुठ्ठी दान गरेर, एकार्कामा पैसा उठाएर चल्ने संस्था पनि छन्। मन्दिर संरक्षणका लागि गठन भएको संस्था पनि एनजिओ हो, मिडियाकर्मीको हकहितमा खुलेको संस्था पनि एनजिओ हो। तर हाम्रो बुझाइ भने एनजिओ भन्नासाथ विदेशीहरूसँग पैसा लिएर काम गर्नेहरू मात्रै हुन् भन्ने छ।
एनजिओ यति बद्नाम छन् कि कसैले एनजिओप्रति सहानुभुति राख्यो भने या एनजिओबारे वकालत गर्यो भने सीधै डलर बोलेको आरोप लाग्छ। अवस्था यस्तो बन्दै गइरहेको छ कि कसैलाई बद्नाम गर्नुपर्यो भने 'यो एनजिओवाला हो वा एनजिओबाट परिचालित हो' भनिदिए पुग्ने जस्तो भएको छ। राजनीतिकर्मीदेखि मिडियाकर्मीसम्मलाई यो त एनजिओको पैसा खान्छ भनेर यसरी बद्नाम गर्ने गरिएको छ, मानौँ, एनजिओमा पैसा बाँड्नकै लागि आउँछ। सांसदहरू एनजिओले गरेको कुनै कार्यक्रममा भाग लिन गए भने सांसदहरू एनजिओको भात खान गए भन्ने हदसम्मको समाचार मिडियामा आएको छ तर कुनै कम्पनी या मिडियाको आयोजनामा भएको समारोहमा मदिरा पनि सामान्य हुन्छ किन? बद्नामी र एनजिओ कसरी सँगसँगै जोडिएर आए त?
समाज कल्याण परिषद्ले एनजिओबारे के धारणा राख्छ? परिषद्ले संस्थाहरूलाई गर्ने व्यवहार कस्तो छ? राम्रो काम गर्नेका लागि प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेका लागि निरुत्साहन गर्न सरकार या समाज कल्याण परिषद्बाट के कस्ता प्रयास भए? प्रश्नहरू धेरै छन।
इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने गैरसरकारी संस्था चलाउन त्यति सजिलो भने छैन। बेइमानी र फ्रड काम गर्ने हो भने त जे गरे पनि भयो तर इमानदार भएर काम गर्न यो मुलुकमा जसरी राजनीतिकर्मीहरूलाई गाह्रो छ, जसरी मिडिया हाउस र मिडियाकर्मीलाई गाह्रो छ, त्यसैगरी एनजिओलाई पनि गाह्रो छ। कुनै गैससले गरेका कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदा जति सहज लाग्छ, त्यहाँसम्म पुग्न उनीहरूले धेरै पसिना बगाइसकेका हुन्छन। कुनैमा विश्वव्यापी र कुनैमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा एनजिओहरूले कार्यक्रम प्राप्त गर्छन्। दाताका फर्म्याटमा प्रपोजल लेख्ने र पेस गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट बल्लबल्ल पाएको परियोजना सञ्चालनका लागि समाज कल्याणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ। जिल्लामा सञ्चालन गर्ने परियोजना छ भने सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला विकास समिति (अहिले जिल्ला समन्वय समिति) बाट स्वीकृति लिनुपर्छ। यी सबै स्वीकृति प्रक्रियामा बजेट र कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष संस्था नवीकरण गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अडिट रिपोर्ट र सबै प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि हरेक परियोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन परिषद्ले गर्छ। परियोजना स्वीकृति र संस्था नवीकरणका बेला पाउने हैरानीको वास्तविकता बाहिर आउनै बाँकी छ। गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीले गृह, स्थानीय र महिला, बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयजस्ता तीनवटा मन्त्रालयसँग 'डिल' गर्नुपर्छ।
सरकारको स्वीकृतिविना कसैले पनि परियोजना चलाउन पाउँदैन। सरकारी प्रक्रिया अपनाएर अघि बढेपछि ती कार्यक्रम राज्यकै हिस्सा हुन्। त्यसो त, नेपाली नागरिक सबै नै यो राज्यका सदस्य हुन्, सदस्यताको प्रमाण नागरिकता हो। नेपाली नागरिकले गरेका कुनै पनि कार्य कुनै न कुनै रूपले राज्यसँग उत्तरदायी हुनैपर्छ।
विभिन्न विषयका विज्ञहरूको ठूलो संख्याको रोजीरोटीबारे गैससकै कारण राज्यले सोच्नुपरेको छैन। गैसस नहुँदा हुन् त तिनका विज्ञता र निराशाको व्यवस्थापन कसले गर्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ। गाउँगाउँमा अहिले जसरी विभिन्न विषयमा चेतनाको स्तर बढेको छ, त्यसमा गैससहरूको पनि भूमिका ठूलो छ। शिक्षित मात्र होइन, अर्धशिक्षित र अशिक्षितहरू पनि विभिन्न समूहमार्फत परिचालन भएका छन्। ती सबै नेपाली नागरिक नै हुन्, बाहिरबाट आएका होइनन्। जनचेतनासँगै मुलुकको भौतिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था धेरै छन्।
विश्वका धेरै मुलुकमा राज्यको बजेट एनजिओमार्फत परिचालन गरिन्छ। हामीकहाँ एनजिओलाई कसरी राज्यको साझेदार बनाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुको साटो एनजिओसँग सम्बन्धितहरू चाहिँ यो देशका नागरिक नै होइनन् झैँ गरी व्यवहार गर्नु त्रुटिपूर्ण छ। गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने धेरै आइएनजिओहरूले संस्था प्रमुखमा विदेशीहरू ल्याउने गरेका छन्। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा त प्रमुख मात्र होइन, दोस्रो/तेस्रो स्थानमा पनि विदेशी नै राख्ने गरिएको छ। ती ठाउँहरूमा नेपालीले नै काम गर्न पाए भने नेपालका नाममा आएको पैसा बाहिरिन पाउने थिएन।
सरकार, संसद्, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसीप (ओजीपी) को अवधारणा विश्वव्यापी भइरहेका बेला हाम्रो मुलुकमा सामाजिक संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा निषेध गर्न खोज्नु ठूलै त्रुटि हुनेछ। ओजीपीको उद्देश्य जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकको सशक्तीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, सुशासनको निर्माण लगायतका कुरामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रसँगै अघि बढ्नु हो। गैससहरूले राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा विकासका हरेक चरणमा साझेदार बन्न हातेमालो गर्नुपर्ने कुरामा ओजीपीले जोड दिएको छ। नेपाल ओजीपीको सदस्य बन्ने लाइनमा छ। कांग्रेसका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमध्ये चिनिनुहुने पुरञ्जन आचार्यसमेत गैससबारे भ्रमित हुनु दुखद हो।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०३:०८ बिहीबार
