जिल्लामा भित्रिएका अगगिन्ती एनजिओले गाँउभरी धारा बनाइदिएपनि पानी अब कसले देला भन्ने चिन्तामा जिल्लाका दर्जनौ गाविस छन्। गाँउभरी धारा र इनारको कमी नभएपनि सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम लगायत विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिन थालेपछि स्थानीयमा यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो।
'द साउथ एसिया ट्रस्ट' कार्यकारी समितिले भदौ ६ मा नेपाल सरकारको असहयोग देखाउँदै 'क्रस–बोर्डर' पत्रकारिता गर्दै आएको 'हिमाल साउथ एसिया' पत्रिका प्रकाशन स्थगन गर्यो।
केही समय अघि कमलरी विकास मञ्च नामक संस्थाले हालसम्म बेपत्ता कमलरीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। तथ्यांकमा दाङका पाँचसहित पश्चिम तराईका अन्य जिल्लामा गरी कुल २७ कमलरी बेपत्ता भएको उल्लेख छ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) लाई कम प्राथमिकता दिने भने पनि अहिलेसम्म १ सय ४० संस्था संलग्न भइसकेका छन्। विकास साझेदार निकाय तथा दातृ राष्ट्रको दबाबमा पुनर्निर्माणमा यस्ता संस्था हाबी हुँदै गएका हुन्।
भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला भित्रिएका गैरसरकारी संस्थाले जिम्मा लिएबमोजिम स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन नबनाउँदा डेढ वर्षदेखि टहरा र त्रिपालबाट स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेको छ।
सरकारले जिल्लाको सुरक्षा, अनुगमन र कारबाही तथा समन्यवनका लागि खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ढोका बन्द गर्न कदम चालेको छ। गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीको काम छोडेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका कर्मचारी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएको गुनासो बढेपछि त्यसमा पूर्ण रोक लगाएको हो।
११ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्न मात्रै ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। पैसा यथेष्ट खर्च हुने, त्यो एनजिओले पाउने तर भूकम्पपीडितको अवस्थामा कुनै सुधार नहुने यस्तो अवस्था अन्त्य गरौं भन्दा विभिन्न झुटा आरोपहरु सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्र १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा काम गर्न तयार छ। एनजिओलाई २० प्रतिशत दिइएको छ। यसबारे बहस गरौं भन्दा आफू सिइओ हुन नपाएर रिस पोखेको भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
