काठमाडौं- सरकारले जिल्लाको सुरक्षा, अनुगमन र कारबाही तथा समन्यवनका लागि खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ढोका बन्द गर्न कदम चालेको छ।
गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीको काम छोडेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका कर्मचारी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएको गुनासो बढेपछि त्यसमा पूर्ण रोक लगाएको हो।
गृह सचिव नारायणगोपाल मलेगुको अध्यक्षतामा साउन १२ गतेको सचिव स्तरीय बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा निभाउने भूमिकामध्ये केहीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। एक महिनाअघि निर्णय गरेपनि गृहले आइतबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नाममा परिपत्र जारी गरेको छ।
गृहको स्थानीय प्रशासन शाखाले कडा शब्दमा तीन बुँदासहितको पत्र आइतबार पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। क्षेत्रीय प्रशासकले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै परिपत्र ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यन्वयनका लागि पहल गर्नेछन्।
गृह प्रवक्ता सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयले आफुखुसी ऐन नियम बिपरित क्रियाकलाप बढेको गुनासो आएपछि गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रममा रोक लगाएको बताए। उनका अनुसार गृहको परिपत्र विपरित गरेको वा गराएको भेटिए त्यस्ता प्रजिअलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।
गृहको परिपत्रमा मन्त्रालयको पूर्व सहमति विना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासँग समझदारी वा सम्झौतामा समेत रोक लगाएको छ। गृहले एनजिओ र आइएनजिओका सबै कार्यक्रममा प्रजिअ आफैँ नभई स्थानीय स्वायक्त शासन ऐनअर्न्तगतका निकायमार्फत गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो।
गैरसरकारी संस्थाका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित बाहेकका कार्यक्रममा सहभागी नहुन गृहले २०६९ सालमा गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि क्षेत्रीय प्रशासकलाई निर्देशन दिएको हो। परिपत्रको तेस्रो बुँदामा गृहबाट पूर्व स्विकृति नलिई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले देशभित्र र विदेशमा आयोजना गरेका भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, छलफलजस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुन प्रजिअलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै यस्ता कार्यक्रममा प्रशासनका कर्मचारीलाई समेत नखटाउन परिपत्रमा भनिएको छ।
'जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने निकाय प्रशासन र कारबाही गर्ने ब्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्, उनीहरु नै एनजिओमुखी भए भन्ने गुनासो आएपछि निर्णय भएको हो,' सहसचिव यादवले भने।
गृहका अनुसार जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाले विपत्त ब्यवस्थापन र उद्धारका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने दैविक प्रकोप उद्धार समितिसँगको सहकार्यका नाममा अर्वौ रकम मनखुसी खर्च गरेको भेटिएपछि गृहले रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। गृह उच्च स्रोतका अनुसार जिल्लामा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम र काठमाडौं केन्द्रीत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रजिअको पहिलो प्राथमिकतामा परेको भन्दै सचिव मलेगुले रोकका लागि पहल गरेका हुन।
'जनता नागरिकता लिने लाममा छन्, सिडिओसाप टोपी फुकालेर एनजिओको कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्ने परिपाटी बढेपछि निर्णय भएको हो, नियम विपरित गरे कडा कारबाही गर्ने निर्देशन भएको छ,' स्रोतले भन्यो।
गृहको स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव कोशहरी निरौलाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैरसरकारी संघ संस्थासँग समझदारी र सम्झौता गर्ने र सोहीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट रकम ल्याएर दुरुपयोग भएको पाइएपछि निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार गृहमार्फत रहेका विभिन्न समितिमा बस्न आनकानी गर्ने प्रजिअ गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा पुगेको घटना समेत गृहमा आएको छ।
'ऐन नियम र सरकारले तोकेका समितिबाहेक अन्य क्रियाकलाप आवश्यकता र आदेशअनुसार गर्न गराउन परिपत्र भएको हो, यसको कार्यन्यवन आजकै मितिबाट लागु हुनेछ,' उपसचिव निरौलाले भने।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०२:२८ सोमबार
