काठमाडौं- आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाइएको छ।
सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्। मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटकपटक गरिएको प्रयास असफल साबित भएका छन्।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए। 'प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने भन्ने निर्णय मेरो पदबहालीको पहिलो निर्णय थियो,' हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौडेलले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, 'त्यो निर्णय उल्ट्याउन राजदूतदेखि कहलिएका सांसद, प्रधानमन्त्रीमार्फत ममाथि निकै दबाब दिए। तर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन नेपाल आफैं सक्षम छ भनेर अडान राखेपछि बल्ल काम फत्ते गरिएको थियो।' उनका अनुसार मुख्यसचिव भएलगत्तै सो निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजना हटाउन ६ महिना लागेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद्, सर्वोच्च अदालत, सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय गृह र रक्षा, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत राज्यको नीति निर्माण गर्ने तह र निकायमा आइएनजिओ र दातृ निकायलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने धारणा पौडेलको छ।
त्यस्ता आइएनजिओ र दातृ निकायहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा विभिन्न बहानामा राज्यको नीति निर्माण तहमा लगानी गर्दा पनि सरकार भने चुपचाप छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यसअघि हुँदै आएको आइएनजिओ र दातृ निकायको प्रवेशलाई निषेध गरिए पनि अन्य १८ मन्त्रालयमा भने अझै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजनाले निरन्तरता पाइरहेको तथ्यांकमा देखिएको छ।
जसका कारण गत हाल १ सय ७९ वटा आइएनजिओका १ सय ३४ वटा परियोजनाका लागि ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको 'स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्स' नामक पुस्तिकामा उपलब्ध विवरणअनुसार ती परियोजना कम्तीमा २०१८ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
मुलुकको बजेट बनाउने तथा विकासका योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगमा आइएनजिओका तीनवटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। ती आयोजनामा १ अर्ब ५० करोड ४ लाख ९५ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। आयोगको योजना र अनुगमनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दै युएनडिपीले ९० लाख ७० हजार डलर अर्थात् ९३ करोड ८५ लाख ४ हजार खर्च गरेको छ भने बेलायतले ३ लाख डलर अर्थात् ३० करोड ७८ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ। यस्तै एसियाली विकास बैंकले ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।
योजना आयोगका निमित्त सचिव डा .तीर्थ ढकालले राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा दातृ निकाय र आइएनजिओको प्रवेश सिद्धान्ततः गलत भएको बताए। 'नीति निर्माण गर्ने तहमा आइएनजिओ र दातृ निकायको खुलेआम प्रवेश उचित हुन्न। गोपनीयता र सुरक्षाका हिसाबले पनि उनीहरूलाई यस्ता निकायमा प्रवेश गराउनु हुँदैन,' ढकालले नागरिकसँग भने, 'दबाब बढाउने र आफूअनुकूल काम लगाउने गरिएको छ। तर यहाँ १०–१२ वर्षदेखि यस्तौ प्राक्टिस भइरहेको छ। त्यसैले यो नियमितजस्तो लाग्छ।' आइएनजिओ र दातृ निकायको प्रवेश सामान्यझंै लागे पनि राज्यले यसमा सचेत हुनुपर्नेमा ढकाल बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयमा आइएनजिओका ३२ अर्ब ६५ करोड ९० लाख ४ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ बराबर खर्च भइरहेको छ। मन्त्रालयभित्र सञ्चालित ६ वटा प्रोजेक्टमा चीन, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, युएनडिपी, युएनआइएसडिआर, डब्लुबी, युनिसेफ, एडिबीलगायतले विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम खर्च गरिरहेका हुन्।
नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण र सुधार एवं लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि भन्दै बेलायत र युनिसेफले रकम खर्च गरिरहेका छन्। यो परियोजनामा सन् २०१४डिसेम्बर देखि २०१८ डिसेम्बरसम्मका लागि १२ लाख ८९ हजार ४ सय ८१ डलर अर्थात् १३ करोड २३ लाख ३९ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। एडिबीले २०१८ अक्टोबरसम्म महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा रोकथामका लागि डब्लुसिसिएस परियोजनामा प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास प्रदान गर्न ५ लाख डलर अर्थात् ५ करोड १३ लाख बराबर खर्च गरिरहेको छ। विपत् व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पपीडितको सबलीकरणलगायत अन्य ४ परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता डेस्कका कोषहरि निरौलाले नीति निर्माण तहमा गृह मन्त्रालयभित्र आइएनजिओ र दातृ निकायहरु संलग्न नभएको बताए। 'विपत् व्यवस्थापन र भवन निर्माणमा दातृ निकायको सहयोग छ तर नीति निर्माणमा भने छैन,' निरौलाले नागरिकसँग भने, 'कतै त्यस्तो भए बुझ्नु पर्छ।' उनका अनुसार मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायता रोक्नुपर्ने विषयमा माथिल्ला तहका कर्मचारीले बताउन सक्ने जनाए।
सर्वोच्च अदालतमा ५७ करोड २३ लाख ३९ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ खर्च हुने दुईवटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। नेपालमा विधिको शासन र मानवअधिकारको सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी परियोजनामा डेनमार्कले ३ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख खर्च गरिरहेको छ। सन् २०१३ जुनबाट सुरु भएको यो परियोजना आगामी डिसेम्बरमा सकिँदैछ। जापानले द्रुत तथा विश्वसनीय ढंगले विवाद समाधानका लागि अदालतको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी परियोजनाका लागि १९ करोड १ लाख ९ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अदालतलाई सहयोग गर्ने सर्तमा उक्त आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । 'युएनडिपी र जाइकाको कार्यक्रम सञ्चालमा छन् तर रजिस्ट्रारको मातहतमा ती कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्,' उपाध्यायले नागरिकसँग भने, 'नेपाल सरकार र युनएनडिपीको संयुक्त कार्यक्रम भएकाले आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने छैन। अदालतलाई नै सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो।'
निर्वाचन आयोगमा पनि दुईवटा परियोजनाका लागि ३ अर्ब ९४ करोड ७५ लाख २० हजार ८० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। आयोगमा युरोपियन युनियन, युएनडिपी, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, जापान र युएसआइडीले उक्त रकम खर्च गरेका हुन्। क्षमता अभिवृद्धि परियोजनालगायतका लागि उक्त रकम खर्च गरिएको हो। पाँच वर्षसम्म चल्ने उक्त परियोजना २०२० अगस्टमा सकिनेछ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा संक्रमणकालीन न्याय र शान्तिका लागि जीवकोपार्जन परियोजनाका गरी २ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। ती परियोजनाका लागि युएनडिपी र दक्षिण कोरियाले १ अर्ब ५२ करोड ३० लाख २७ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रमका लागि डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय एउटा परियोजनाका लागि ५० करोड ५० लाख ५ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। युएसआइडीले सामुदायिक मध्यस्थतामार्फत द्वन्द्व निवारण परियोजना लागि उक्त रकम खर्चेको थियो।
सबैभन्दा बढी २५ वटा परियोजना संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यी परियोजनामा अमेरिका, युएनएफपिए, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, जर्मनी, एडिबी, ओएफआईडी, युएनसिडिएफ, युनडिपी, जापानले गरी २४ अर्ब १८ करोड ८० लाख ५४ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पाँच वटा परियोजना सञ्चालित छन्। ती परियोजनामा आइएलओ, जापान, युरोपियन युनियन र दक्षिण कोरियाले गरी ६६ करोड ९२ लाख ३१ हजार १० रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। यस्तै अर्थ मन्त्रालयका १० वटा परियोजनामा १३ अर्ब ४९ करोड ९७ लाख ३२ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। अर्थमा बेलायत,, जापान, डिएफआइडी, एसडिसी, युएनडिपी, डेनमार्क, जर्मनी र एडिबीले उक्त रकम खर्च गरिरहेका छन्।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा सञ्चालित ७ वटा परियोजनाका लागि युएनडिपी, जिइएफ, सिआइएफ, युएनसिडीएफ, अस्ट्रेलिया, इसिमोड, जर्मनी, बेलायतलगायतले ३ अर्ब ३ करोड ३१ लाख ३७ हजार २ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्।
उद्योग मन्त्रालयका ३ वटा परियोजनाका लागि ८ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख ७२ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा ७ वटा परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। ती परियोजनाका लागि जर्मनी, इसिमोड, अस्ट्रेलिया, आइयुसिएन, एफएओ, सिविओल, जर्मनी, एफएओ, एपिएफनेटलगायतले खर्च गरिरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा १७ वटा, ऊर्जा मन्त्रालयमा ३ वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ९ वटा, सहरी विकास मन्त्रालयमा ३ वटा, सिँचाइ मन्त्रालयमा एउटा, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ३ वटा, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा २ वटा, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयमा एउटा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन्।
मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक निकायमा आइएनजिओ र दातृ निकायको प्रभाव बढ्नु निकै चिन्ताजनक विषय भएको पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए। 'पञ्चायतकालमा पनि आइएनजिओहरू थिए, तर ती सबै राज्यले नियन्त्रित गर्थे। अहिले आइएनजिओले राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो हो,' लोहनीले नागरिकसँग भने, 'आइएनजिओलाई राज्यलै नै झ्यालढोका खोलेर आफ्नो गोप्य स्थानमा प्रवेश गराएको छ। आइएनजिओवालाहरू राज्य चलाउने अवस्थासम्म पुगेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।' उनका अनुसार आइएनजिओ र दातृ निकायलाई राज्यका विभिन्न तहमा खुलेआम प्रवेश गराउनु भनेको कालान्तरमा राज्य अनियन्त्रित हुनु हो।
'नीति निर्माण गर्नेलाई नै आइएनजिओवालाहरूले लगानी गरेका कारण सहजै नियन्त्रणमा लिन मुस्किल छ। तर अब नियन्त्रणमा राख्नुको विकल्प छैन,' लोहनीले भने। अन्य देशमा आइएनजिओ र दातृ राष्ट्रलाई आफ्नो मुलुकका संवेदनशील तह र निकायमा खर्च गर्न र प्रवेश गर्न छुट दिइन्न।
संविधानसभा–२ को पहिलो बैठकमा तत्कालीन सभासद् गगन थापाले संसद्भित्र आइएनजिओ र दातृ निकायलाई समावेश नगराउन आग्रह गरेका थिए। 'संविधानसभा नियमावली कुनै एक आइएनजिओले तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने खबर थाहा पाएपछि मैले संसद्मा आइएनजिओलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, त्यो अभिव्यक्तिले रोकिन पुग्यो,' थापाले नागरिकसँग भने, 'तर, मुलुकमा आइएनजिओ र दातृ निकायले कहाँकहाँ सहयोग गर्ने, लगानी गर्ने? त्यसको कित्ताकाट गर्ने र सीमारेखा कोर्ने बेला भइसक्यो, नत्र थाम्न सकिँदैन।'
सामान्य कामका लागि पनि आइएनजिओ र दातृ निकायबाट सहयोग लिने प्रचलन हटाउने र नीति निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता बन्देज लगाउन ढिलाइ भएको थापाको तर्क छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०२:११ शुक्रबार
