कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका कर्मचारी अख्तियारमा
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
मुलुक जोगाउने अन्तिम अस्त्र
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
निलम्बनमा २०१ कर्मचारी
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
छोराका कारण आमाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले घुस लिएर उनकी आमाका नाममा जग्गा किनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
बल्ल तानिए विशाल पण्डित
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय चिकित्सा (मेडिकल) उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका विशाल पण्डितको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडिने अवस्थामा पुगेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि अर्बौं भ्रष्टाचारको आशंका
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीका चाङ
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको संख्या २ हजार ३९ पुगेको छ।
‘टेरामक्स भ्रष्टाचार’ मा मुद्दाको तयारीमा अख्तियार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखिएकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।
झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
प्रश्न गरौं प्रश्न
आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।
बहुआयामिक भ्रष्टाचारको बखान
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना कालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरी उपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
विकास वाइबाविरुद्ध उजुरी दिने पीडित बढेको बढ्यै
वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवा लिन जाने अधिकांश व्यक्ति ठगी धन्दाबाट पीडित हुने गरेका छन्।
अख्तियारको औचित्य
भ्रष्टलाई राजनीतिक संयन्त्रले लुकाउने अवस्था आउँदा सर्वत्र अराजकता छाएको छ। राजनीतिमा लाग्नु नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु हो भन्ने भइसकेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँचो
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।