जनमोर्चाका सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि गण्डकीको अविश्वास प्रस्ताव संकटमा
राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि गण्डकी प्रदेश आएको अविश्वास प्रस्ताव संकटमा परेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि गण्डकी प्रदेश आएको अविश्वास प्रस्ताव संकटमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखेपछि सत्तापक्ष नेकपा एमालेले कोरोना संक्रमणको बहाना बनाएर गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विशेष अधिवेशन अन्तर्गत मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदले मंगलबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । २० मिनेटका लागि भनेर रोकिएको संसद दिनभर चलेन ।
गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार टेबल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव आज (सोमबार) पेश भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव सोमबार टेबल हुने भएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिपक्षीदलहरूबीच छलफल भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३ र हस्ताक्षर नगर्ने एक सांसदलाइ मन्त्रीपद उपहार दिएर सरकार जोगाउन सफल भएका हुन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार दिउँसो १.१५ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। जसमा जसपाका ६ मध्ये ५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
संख्यात्मक हिसावले अल्पमतमा देखिएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनका लागि अग्रसरता देखाउनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई प्रदेशसभाका २० सदस्यको मत पाउनुपर्छ तर प्रदेशसभामा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२ सदस्य मात्र छन्।
विश्वव्यापी कोभिडको लकडाउनले गतवर्ष दसैं, तिहारलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्व खुलेर मनाउन कसैले पाएनन्। चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी भएको लकडाउनका कारण नयाँ वर्ष ०७७ देखि दसैं, तिहार, छठ, साकेला उधौली–उभौली, माघी, नेपाल संवत र ल्होसारसम्मका चाड पर्वहरु नेपालीहरुले घरभित्रै बसेर मनाउनु पर्यो।
आप्रवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइओएम) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका ३.५ प्रतिशत अर्थात् २ सय ७२ मिलियन (औसत प्रति २८ मध्ये एक जना) मानिस आफू जन्मेको भन्दा फरक देशमा बसोबास गर्दछन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।