गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार टेबल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेका हुन् ।

प्रस्ताव टेबल गर्दै नेपालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिगामी कदमको बचाउ गर्न प्रदेश सरकार मतियार बनेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । विपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जोडेर संसद विघटन गर्नु जायज छ भन्दै असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले पुष्टि गर्न खोजेकोसमेत उनले आरोप लगाए ।

नेता नेपालीले मुख्यमन्त्री गुरुङले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिर्सिएको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीमा अलिकतिमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको दल विभाजित भएलगत्तै विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन । नत्र अल्पमतमा परिसकेपछि राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्यो । त्योपनि उहाँले गर्नुभएन’, उनले भने । दल विभाजन भएको १ महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको उनको दाबी थियो । उनले वर्तमान सरकार रहिरहे चुनौति र समस्या थप गम्भीर बन्दै जाने र यो क्रम निरन्तर रहे ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्तिका लागि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

नेता पोखरेलले मुख्यमन्त्री अविश्वासको प्रस्तावबाट समेत भागेको उनले आरोप लगाए । चलिरहेको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि बाध्य भएर समावेदनमार्फत विशेष अधिवेशन बोलाउनु परेको भन्दै उनले थपे,‘मुख्यमन्त्रीले धेरै लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, तर अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न छाडेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभयो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’ यो प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगमनकै सिको भएको उनको आरोप थियो 

नेता नेपालीले सरकारमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि नभएको र कोरोनासँग लड्ने योजना र क्षमता दुबै नभएपछि विकल्प खोज्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको उनले जिकीर गरे । अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफलमा सोमबार ९ जना सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखे । बैठकको पहिलो दिन सोमबार अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर कृष्णचन्द्र नेपालीसहित दीपक कोइराला, डोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ र ललिलतकला गुरुङले बोले भने सत्ता पक्षका रोसन गाहा मगर, सावित्रा राना र धनञ्जय दवाडीले बोले ।

छलफलमा भाग लिदै सांसद दीपक कोइरालाले संविधानको रक्षाका लागि सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नुपरेको बताए । 'स्थिरता हामीपनि चाहन्छौं,' उनले भने,‘तर स्थिरताको नाममा संघीताको खारेजी, संविधानको खारेजी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपहरण भएको हेर्न सक्दैनौं ।’ उनले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेगरी ल्याइएको उनले दाबी गरे ।

अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर डोबाटे विश्वकर्माले सत्तामोह र लालची भएर नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाई राख्नका लागि नया सरकार बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सांसद मेखलाल श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परिसकेकाले बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरे ।

सांसद सरिता गुरुङले मुख्यमन्त्री गुरुङ असंवैधानिक कदमको सती गएकाले उनको विकल्प खोज्न लागिएको बताइन् । सांसद ललितकला गुरुङले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाले जनतालाई त्यसबाट उन्मुक्ति दिन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए ।

सत्तापक्षीय सांसद धनञ्जय दवाडीले लोकप्रिय नेता मनमोहन अधिकारीलाई पनि अपदस्थ गरेको प्रसंग कोट्याउँदै आज उनकै स्मृति दिवसको दिन अर्को लोकप्रिय सरकारलाई अपदस्त गर्न अविश्वासको प्रस्ताव आएको आरोप लगाए । 

सांसद रोसन गाहा मगरले अस्थिरता निम्त्याउन प्रतिगमनको नाममा भ्रम सिर्जना गरेर सत्तामा जान लालचीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरे । सांसद सावित्रा रानाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु जनमत विपरित भएको जिकिर गरिन् । अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफल मंगलबारपनि जारी रहनेछ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभाको अर्को बैठक बैशाख १४ गते मंगलबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने जानकारी दिए ।

एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबिरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गत चैत २८ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु अघि नै प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । लगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाले विशेष अधिवेशन माग गर्दै समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बैशाख १३ गते सोमबारदेखि दिउँसो २ बजेदेखि बैठक बस्नेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफल चलिरहँदा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भन्ने चर्चा चुलिएको छ । वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । किनकी अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी र राजपा एक ढिक्का भएर उभिएका छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२ र राजपाको २ सांसद गरी अविश्वासको पक्षमा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ सांसदकोपनि समर्थन रहेकाले ३१ सांसद उभिँदा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत सजिलै पुग्ने देखिन्छ । एमालेका २७ सांसद रहेपनि एक स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (मनाङे) मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिएकाले प्रस्तावको विपक्षमा २८ सांसद मात्र हुने देखिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा जस्तै यहाँपनि फ्लोर क्रस नहोला भन्न सकिन्न । किनकी यहाँपनि माधव नेपाल पक्षीय सांसद १ जना छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस, माओवादी र राजपा कम्मर कसेर लागेका छन् । यी ३ दल दैनिकजसो बैठक बस्ने र आफ्ना सांसदहरुलाई कसरी जोगाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । तीन दलले आफ्ना सांसदहरुलाई पोखरा नछाड्न कडा निर्देशन दिएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाले पोखरा नछाडन् र प्रस्तावको पक्षमा उभिन ह्विप नै जारी गरेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । सरकार ढलेमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने क्रम गण्डकी प्रदेशबाट शुरु हुनेछ । गण्डकी प्रदेश भन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर १, वागमती प्रदेश, लुम्विनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपनि सरकार ढल्न सकेको छैन ।

दर्शक दीर्घामा सांसद

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा रोचक दृश्य देखिएको छ । विशेष अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भइरहँदा केहि सांसद दर्शक दीर्घामा बसेका हुन् । त्यसरी दर्शक दीर्घामा बस्ने सांसद प्रतिपक्षी दलका हुन् । अविश्वास प्रस्तावको पक्षधर भएकैले उनीहरुलाईं दर्शक दीर्घामा राखिएको भने होइन । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्दा साविक ठाउँ अपुग भएपछि ती सांसदहरुलाई दर्शक दीर्घामा बस्ने ब्यबस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिव हरि पोखरेलले जानकारी दिए ।

दर्शक दीर्घामा सांसद बसेपछि दर्शक तथा मन्त्री तथा सांसदका स्वकीय सचिवहरुलाई त्यहाँ बस्न निशेध गरिएको थियो । उसो त दर्शक दीर्घाकै नजिक पत्रकार बस्ने भएकाले सोमबार पत्रकारलाईपनि त्यहाँ प्रवेश निशेध गरिएको थियो । जसको विरोध स्वरुप पत्रकारहरुले प्रदेश सभा भवन अगाडि क्यामरा र कलम राखेर विरोध जनाएका थिए ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७८ १२:३६ सोमबार