बौद्धिक पलायनताको विश्वव्यापी अनुभव

आप्रवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइओएम) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका ३.५ प्रतिशत अर्थात् २ सय ७२ मिलियन (औसत प्रति २८ मध्ये एक जना) मानिस आफू जन्मेको भन्दा फरक देशमा बसोबास गर्दछन् । जो मुख्यतया रोजगारी, अध्ययन, घुमफिर, सभासेमिनार, खेलकूद, मनोरञ्जन आदि प्रयोजनले देश छाडेर जाने र उतै अड्किएर बस्ने मानिसहरूको योग हो । उक्त तथ्यांकमा उच्च शिक्षा एवं तालिम प्राप्त प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सा वैज्ञानिक, कम्प्युटर इन्जिनियर, वैज्ञानिक, व्यवस्थापक, वकील, लेखापरीक्षक, सूचीकृत नर्स समेत समावेश छन् । विकासशील देशबाट विकसित देशमा उच्च शिक्षा एवं तालिम प्राप्त मानिसहरूको स्थानान्तरणलाई शैक्षिक भाषामा बौद्धिक पलायनता भनेर बुझ्ने गरिएको छ ।

सन् १९५०–१९६० को दशकमा ब्रिटिस रोयल सोसाइटीद्वारा आफ्नो देशको वैज्ञानिक र प्रविधिविज्ञ अमेरिका र क्यानडा आदि देशमा बाहिरिएको घटनाक्रमलाई अथ्र्याउन यो शब्द प्रयोगको थालनी भए पनि कालान्तरमा यो सवाल विश्वव्यापी बहसको विषय बन्न पुग्यो । यसले अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी, दक्षिण एसियाली जस्ता गरिब तथा विकासशील देशहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा आक्रान्त बनायो जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ । देशभित्र रोजगारीको सम्भावना नहुँदा वा कम हुँदा, बौद्धिक पलायनताको सवाललाई राज्यको नीतिले समेट्न नसक्दा, देशभित्र बढ्दो राजनैतिक अस्थिरता, कमजोर शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार जस्ता कारणहरूले उच्च शिक्षा एवं सीपयुक्त जनशक्तिको अन्तरदेशीय स्थानान्तरण बढ्दो छ । आमगरिव देशहरूका साझा समस्याको रूपमा रहेको बौद्धिक पलयानता सम्बन्धी विश्वव्यापी समस्यागत सवाल र बौद्धिक आर्जनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई यस आलेखमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय तहको उच्च शिक्षा वा सीप तालिम प्राप्त मानिसहरूको रोजगारी एवं पारिवारिक सुखको खोजीमा गाउँबाट शहर वा विकासशील देशबाट विकसित देशमा स्थानान्तरण बढ्दो छ । सन् १७०० भन्दा अगावै अफ्रिकन मुलुकहरूबाट मानिसहरू पश्चिमा शिक्षाका लागि देश छाड्ने चलन सुरु भएको थियो । अफ्रिकी इकोनोमिक कमिसनको तथ्यांकअनुसार सन् १९६० देखि १९८९ मा १ लाख २७ हजार उच्च शिक्षा एवं योग्य पेशागत क्षमता भएका एकपछि अर्को मानिसले अफ्रिकी देशहरू छाडे । आप्रवासीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भन्छ सन् १९९० देखि प्रतिवर्ष बीस हजारको हाराहारीमा त्यस्ता मानिसहरू पलायन भए । सन् १९९० देखि २००० सम्मको स्थानान्तरणको तथ्यांकलाई हेर्दा अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेवियन देशहरूमा बौद्धिक पलायनताको दर उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।

सन् २००० सम्म जमैका, हैटी, गुयना, ग्रिनाडा, बेलिज लगायतका ल्याटिन अमेरिकी देशका करिब ८० प्रतिशत तथा एलसाल्भाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुवा एवं होण्डुरसका ३० प्रतिशत बढी कलेज तह पार गरेका मानिसहरू देशबाहिर रहेका थिए। मानवीय पूँजी पलायनताको यस्तो कटु यथार्थलाई अफ्रिकी इकोनोमिक कमिसनका डा. लाला बेन बार्काको ‘२५ वर्षभित्रमा अफ्रिका बौद्धिकताविहीन हुने’ चेतावनीले थप पुष्टि गर्दछ । यस्तो बौद्धिक पलायनताको यथार्थलाई लेबनानी सभामुख नबिव बेरीले ‘युवाहरूमाझ फैलिएको रोग’को उपमा दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार सन् १९८० देखि १९९० को अवधिमा इथियोपियाले आफ्नो ७५ प्रतिशत सीपयुक्त जनशक्ति गुमाए । उच्च दरमा बौद्धिक पलायनताको कारण सिर्जित सीपयुक्त योग्य जनशक्तिको अभावमा वार्षिक ४ विलियन खर्च गरी देशबाहिरबाट १ लाख ५० हजार बढी मानिस आयात गर्नुपर्ने अफ्रिकी मुलुकहरूको नियतिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अफ्रिकी विकासको सबभन्दा ठूलो बाधाको रूपमा स्वीकारेको थियो ।

तत्कालीन समयका तुलनात्मक रूपमा धनी भनी कहलिएका मुलुकहरू समेत बौद्धिक पलायनताको चपेटाबाट अछुत रहन सकेन । सन् १९६० तिरबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएका देशहरू लगायत बेलायत, क्यानडा, टर्की, जर्मनी जस्ता औद्योगिक मुलुकहरू आफ्ना सक्षम कामदारहरूको स्थानान्तरणले चिन्तित हुन थाले । सन् १९५० देखि १९६० को दशकमा उक्त देशहरूले आफ्नो वैज्ञानिक र प्रविधिविज्ञहरू अमेरिका एवं क्यानडा बाहिरिने क्रमलाई महसुस गर्न थालेका थिए । उक्त उपक्रम हाल एसियाका दुई विशालतम् एवं उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत होस् या छोटो समयमा आर्थिक प्रगति गर्ने एसियाली मुलुक दक्षिण कोरियामा समेत जारी रह्यो । ती मुलुकका १० लाख बढी कलेज तहका स्नातक राम्रो अवसरको खोजीमा अमेरिकातिरै अड्किए । हाल फिलिपिन्स सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका जनशक्ति गुमाउने देशको रूपमा परिचित छ जहाँका ७ लाख ३० हजार बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका स्नातक अहिले अमेरिकामा मात्रै छन् । सन् १९९० पछि सर्विया, अल्बानिया, ग्रीस, आयरल्याण्ड, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका देशहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा उच्च शिक्षा प्राप्त एवं सीपयुक्त मानिसहरू बेलायत, क्यानडा तथा अमेरिका प्रस्थान गरे ।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको बौद्धिक पलायनतामा कमी ल्याउने आशाका किरणरूपी विश्वका कतिपय मुलुकहरूको पहलकदमीलाई यहाँ सम्झन जरुरी छ । सन् २००३ मा अफ्रिकी युनियनको विधानमा प्रवासी अफ्रिकीहरूको सहभागीतालाई जोड दिने नीति समावेश गरेपछि हाल अफ्रिकी देशहरूमा ४१ भन्दा बढी प्रवासी सञ्जाल देश विकासमा क्रियाशील छन् । सन् २००० पछि कतिपय अफ्रिकी देशहरूमा सरकारी शैक्षिक लगानी वृद्धि गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुने स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा कडाइ गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका स्नातकहरू अन्य देशमा स्थानान्तर हुने प्रक्रियामा कमी आएको छ । घाना, सेनेगल, मोरक्को, अल्जेरिया, टोगो, क्यामरुन र मलावी लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूले सरकारी कलेज तहको लगानी कूल बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याए । बौद्धिक पलायनताको खासै ठूलो समस्या झेलेको नभए पनि अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, न्यूजिल्याण्ड आदि मुलुकहरूले अंकमा आधारित प्रणालीको थालनी गरेका छन् जहाँ विभिन्न सूचकका आधारमा उच्च शिक्षा एवं पेशागत सीप तालिम भएका मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गरिन्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले हजार प्रतिभा कार्यक्रममार्फत् छानिएका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख चाइनिज मुद्रा सहित आवास, स्वास्थ्य सेवा र अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीको बन्दोबस्त मिलाइदिने गर्दछ । यता लामो समयसम्म ठूलो संख्यामा बौद्धिक जनशक्ति गुमाएको भारत अहिले अमेरिका र चीनपछि ६५० भन्दा बढी विश्वविद्यालय सहित तेस्रो ठूलो उच्च शैक्षिक बजारको स्थापना गर्दै बौद्धिक पलायनतालाई उल्टो बौद्धिक आर्जनमा ढाल्न सकिएको कुरा सन् २०१० ताका नै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह तथा हालको प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक उल्लेख गरेका छन् । भुटान, क्यूवा लगायतका देशहरूले अध्ययनपछि देशमै काम गर्ने सर्तमा स्नातक तहभन्दा माथिल्लो शैक्षिक स्तर हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध मिलाएको छ जस्ले राज्यको लागि उत्कृष्ट मानवीय पुजी उत्पादनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

राज्यको नीतिगत परिवर्तनले बौद्धिक पलायनताको खाडललाई बौद्धिक आर्जनमा पनि रूपान्तरण गर्दछ भन्ने नजिर सन् १९७० पछिको ताइवानको दु्रत विकासले पनि पुष्टि गरेको छ । सन् १९७० र १९८० को दशकमा करिव २० प्रतिशत ताइवानी विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षाका लागि विदेसिन्थे । जसमध्ये अध्ययनपछि थोरै मात्र आफ्नो देश फर्कन्थे । सन् १९७० मा अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट विज्ञान र इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका करिब ५ जना ताइवानी आफ्नो देश फर्किएका थिए । तर, सन् १९८० र १९९० को दशकमा सो तथ्यांक दुई तिहाइले वृद्धि भयो। यस अवधिमा विदेशमा प्राप्त गरेको उच्चशिक्षा र व्यापारिक अनुभव लिई फर्कने विद्यार्थी प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि भई ३३ प्रतिशत पुग्यो । सन् १९६१ पछि शिक्षा क्षेत्र (आधारभूत एवं व्यावसायिक शिक्षा) मा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको लगानी र व्यवसायमूलक शिक्षाको प्रवद्र्धनले ताइवानको द्रुत विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । ताइवानी सरकारका राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय विज्ञान परिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको कामयावी पहलमार्फत हजारौ प्रवासमा रहेका आप्रवासीहरूलाई विश्वविद्यालयहरूको प्राध्यपाक, अतिथि शिक्षक एवं ठूलाठूला औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीमा आबद्ध गराइए । परिणाम स्वरूप सन् २००० पछि करिव २० प्रतिशत औद्योगिक पार्कभित्रका ठूला ताइवानी कम्पनी अमेरिका तथा अन्य विकसित मुलुकबाट उच्चशिक्षा प्राप्त र उच्च सीप भएकाहरूले सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बौद्धिक पलायनता उच्च शिक्षा र पेशागत क्षमता भएका नागरिकहरू देशबाट गुमाउने देशको मुख्य सवाल भए पनि त्यसलाई बौद्धिक आर्जनमा परिवर्तन गर्न सकिने ऊर्जा पक्कै दिन्छ । तर, उत्पादन, प्रविधि, सूचना, सञ्चार एवं रोजगारीको विकास र आक्रामक प्रसारसँगै मोटाएको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले गरिब तथा विकासशील मुलुकमा बौद्धिक पलायनताको अवस्थालाई अझ सघन बनाउने कुरामा भने शंका रहेन । मानवीय पुँजीको रूपमा चित्रित दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता एवं अभावले कुनै पनि देशको दिगो विकासमा अहम् भूमिका खेल्ने भए पनि गरिब एवं विकासशील देशका अधिकांश शिक्षित एवं दक्ष सीपयुक्त जनशक्तिले आफ्नो उर्वर समय आप्रवासनमा रही फेर्ने सुख, शान्ति, आत्मसन्तुष्टि र समृद्धिको श्वास सम्बन्धित देश र व्यक्तिका लागि एकैछिनको न्यानोबाहेक अरू केही हुने रहेनछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । बौद्धिक पलायनतालाई परिवेश सुहाउँदो रणनैतिक कदमका साथ बौद्धिकता आर्जनमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व राज्यसत्ता सँगसँगै सचेत नागरिकको पनि रहन्छ चाहे त्यो देश भित्र रहेका हुन् वा प्रवासमा ।