‘पैसा नभएर कोही पनि मर्नु पर्दैन’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही नेपालीले पैसा नभएका कारणले उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही नेपालीले पैसा नभएका कारणले उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपर्ने बताएका छन्।
इलाममा मुख्य बसोवास रहेको लोपोन्मुख लेप्चा जातिको जनसंख्या केही बढेको छ।
सरकारले अति विशिष्ठ व्यक्ति (भिभिआइपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी)को स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ।
नेपालमा एकबर्षको अवधिमा ६ सय २२ जनाको मातृ मृत्यु भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र स्वास्थ्य विकास साझेदारहरुसंगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनबाट यस्तो नतिजा आएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आजदेखि देशभरका औषधि पसलहरुको अनुगमन शुरु गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सबै किसिमका उपाय र प्रविधिको अबलम्बन गरी स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
दक्षिण एसिया उच्च जनसंख्या घनत्व, कृषिमा निर्भरता, हिमनदीहरूका जोखीमपुर्ण परिदृश्य र विशाल तल्लो तटीय क्षेत्रका कारण जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक प्रभावमा छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आकस्मिक तयारीका लागि सधैं चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न अस्पतालका १४ जना डाक्टरलाई मंकीपक्स रोगको उपचारका लागि फोकल पर्सन तोकेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याउने दृढताका साथ आफूले काम गरिरहेको बताएका छन्।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले पहिलो पटक २०७१ चैतमा राउटे समुदायका मानिसको फोटोसमेत खिचेर गणना गरेको थियो। त्यसबेला राउटेको संख्या १८४ थियो। अहिले त्यो संख्या घटेर १४१ मा भएको छ।
चितवन जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब आधा मानिसको जन्म बाहिरी जिल्ला रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले चितवनमा बसोबास गर्ने ४०.९ प्रतिशत मानिसको जन्म जिल्ला बाहिर रहेको देखाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्मा भने जनताको पहुँच बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी नेपालमा रहेका कानुनी र कार्यक्रमिक रूपमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले मिलेर काम गर्ने भएका छन्।