एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक आइतवार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही चैत ११ गते महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही चैत ११ गते महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको विभिन्न सहरहरूमा सीधा उडानको लागि अनुमतिको प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ।
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आजदेखि हेटौंडामा सुरु हुँदैछ।
आजको बैठकमा महाधिवेशन कार्यविधि तथा प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी छ।
उक्त बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, प्रदेशहरूबाट साङ्गठनिक एवं राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ।
नेपाल–श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौँमा हुने भएको छ। आगामी डिसेम्बर २१ र २२ अर्थात् पुस ५ र ६ गतेका लागि बैठक तय भएको हो।
धरान १५ मा दुई टोलका युवाहरूबिच ग्याङ फाइट र उपमेयरको घरमा ढुंगामुढाको घटनाले असुरक्षित महसुस गरेका स्थानीयबासीहरुले टोलमा प्रहरीको सुरक्षा गस्ती बढाउन माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बसेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक जारी छ।पार्टीको मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा असार ७ गतेको पार्टीको स्थापना दिवसको तयारीमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
आज संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त सदनको बैठक बस्दैछ। बैठक अपरान्ह ४ बजे बस्नेछ। आजको बैठकमा संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेस गरिने बताइएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक भोलि बस्ने भएको छ।प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक बोलाइएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।
सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको हो।
