न्यायाधीश नियुक्तिका नयाँ आधार
सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा १० वर्ष न्यायसम्पादन र विवादमा नआएकाहरूबाट छनोट गर्नुपर्छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुनेछन्ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न लाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन्।
‘सरकारमै रहँदा पनि न्याय पाइएन’
देशमा चलेको दस बर्से युद्धका कारण आफन्त तथा धनसम्पत्ति गुमाएका पीडित पक्षले तत्कालीन द्वन्द्वरत र सरकार पक्ष सरकारमै रहँदा पनि आफूहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।
‘श्रम ऐन सबैको’
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि श्रम ऐन आकर्षित हुने गरी कामदारलाई बर्खास्त गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।
कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशले हेर्न नमानेपछि सुनुवाइ नै स्थगित
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूले दृष्टिकोण दिइसकेको भन्दै उनले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि पछाडि फर्कनु परेन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
काठमाडौं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्कनु नपरेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका लागि दोस्रोपटक प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
न्यायिक समितिमा समेत पति-पत्नीका मुद्दा बढी
अर्घाखाँचीमा सम्बन्धविच्छेदको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था विकराल देखिएको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन्।
न सास पायौं, न न्याय
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन्। घरमुली बेपत्ता हुँदाको पीडा त छँदै छ, राज्यको ढिलो न्याय प्रणालीले थप पीडा दिएको छ ।
सर्वोच्चलाई मुख्यमन्त्री थापाको जवाफः संविधानलाई टेकेर विश्वासको मत लिएको हुँ
भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधवार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।
खोज, स्मृति र न्यायको प्रश्न
सत्य, न्याय र परिपूरणलाई पीडित अधिकारका रूपमा स्थापित तथा तत्काल पीडितमैत्री कानुन अनुमोदन गर्दै सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै चुकेको छैन: कानूनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गरेका छन्।
सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेको छः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच विस्तार गर्ने, विकास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुवात हो: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुवात भएको बताएका छन्।
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारितका लागि आग्रह
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।