कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा शुक्रवार (आज) हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
शुक्रवारका लागि निर्धारित रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको थियो। तर, न्यायाधीश खतिवडाले हेर्न नमानेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूले दृष्टिकोण दिइसकेको भन्दै उनले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
यही भदौ ७ गते खतिवडाको इजलासले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले विश्वासको प्रस्तावमा मत दिनु असंवैधानिक भएको भन्दै दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेको र यो गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भने गत बुधवार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। उनले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै सरकारले संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको तर्क पेस गर्दै उक्त धारा अनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न मिल्ने भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेका थिए।
रिट दायरकर्ता नेकपा एमालेले १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मतदान गर्न पाइन्न भनेकोमा सरकारले धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको भन्दै थापाले यसै धाराअनुसार बैठकको अध्यक्षता गर्नेले मतदान गर्न पाइन्छ भन्ने जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेको बताएका थिए।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिम्सिनालाई बोलाएर आफू मतदान गर्न गएका थिए। उनीहरूले समेत दिएको मतको आधारमा थापाले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य अर्थात् ४७ जनाको समर्थन पाएका थिए।
सर्वोच्चले भने त्यसलाई गैरसंवैधानिक नभनेपछि कोशी सरकार कामचलाउ बनेको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८० ०८:३१ शुक्रबार
