सन्दीपविरूद्धको मुद्धा न्यायाधीश पण्डितको इजलास
क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज जिल्ला अदालतमा सुनवाइ हुँदै छ । न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको १५ नम्बर इजलासको ५ नम्बर सूचीमा पेसी चढेकोे छ।
क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज जिल्ला अदालतमा सुनवाइ हुँदै छ । न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको १५ नम्बर इजलासको ५ नम्बर सूचीमा पेसी चढेकोे छ।
काेशी सरकारबिरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट आजका लागि पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मंगलबार कार्यभार सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने तयारी हुँदाहुँदै अन्तिममा स्थगित भएको छ। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सोमबार राती सर्वदलीय बैठकमा सहमति भए पनि त्यसको मस्यौदा बनिसकेको छैन।
न्यायालयको नेतृत्व एकत्तीसौं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आजदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
स्थायी अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ४१ वर्षपछि उनी न्यायपालिका प्रमुख बनेका हुन्। उनी सर्वोच्च अदालतका ३१औं प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पती छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दैनिक पेसी सूचीमा चढेका कुनै पनि मुद्दा हेरिएनन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश उदयराज उपाध्यायको सोमबार राति निधन भएकाले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास नबसेको हो।
थुप्रै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति अन्त्यमा राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। दृष्टान्त ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सिसिटीभी फुटेज’ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।
काठमाडाै महानगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरीहरू पसलहरू बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन लगायतका रहेका छन्।