लामो समयको आन्दोलनपछि २०८० साउन २३ गते सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भयो। यसमा २०६३ चैत ७ गते २७ व्यक्तिमाथि भएका विभत्स हत्याको न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत उल्लेख छ। तत्कालीन समयमा दर्ता भएका जाहेरीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने यसको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ।

सोही दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले ‘एक क्विन्टल सुन प्रकरण’ मा एमालेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागमाथि कटाक्ष गर्दै संसद्मा प्रश्न गरे– हामीले बनाएका राज्यसंयन्त्र (सिआइबी) माथि विश्वास नगर्ने? तर यो भनाइ संसद्मा राखेको ४ दिन नबित्दै सांसद सुनिल शर्मालाई ‘नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरण’ मा गिरफ्तार गरिएको सन्दर्भमा कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक र अन्य कांग्रेसी कार्यक्रममा प्रश्न उठेका छन्– करिब एक दशकअघिको यो प्रकरणमा ‘यतिबेला नै किन शर्मालाई गिरफ्तार गरियो? उनले संसद्मा गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि ‘प्रतिशोध साँध्न’ नै भएको गिरफ्तारी गरिएको त होइन?’

यसैबीच गौर हत्याकाण्डाबारे ५ बुँदे सहमतिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको एकघटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारप्रति रुष्ट छ। साउन २७ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले विरोध जनाइसकेको छ। १७ वर्षअघि भएको राजनीतिक घटनालाई लिएर किन अहिले कारबाही अघि बढाउने सहमति गरियो भनी प्रश्न उठाएको छ। ‘अब जसपाले सरकार छाड्ने–नछाड्ने सरकारकै हातमा छ’ भनी अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध गर्ने संकेत गरेर पीडितलाई शंकित बनाएको छ। साथै राज्यका संयन्त्रमाथि विश्वास नभएको देखाएर उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन आयोग गठन गर्न मागसमेत गरेको छ।  

थुप्रै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति अन्त्यमा राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। दृष्टान्त ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सिसिटीभी फुटेज’ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।

जसपाले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतका प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको भनी प्रश्न उठाएको छ। त्यस अवसरमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदन  

(सन् २००७ अप्रिल २०) मा हत्याकाण्डमा तत्कालिन जनाधिकार फोरम दोषी नभएको दाबी गर्नसमेत उसले भ्याएको छ। प्रतिवेदनले यस घटनामा फोरम कार्यकर्ता र सम्बद्ध व्यक्तिद्वारा एक नाबालिकासहित ५ महिला र २२ पुरुषको अमानवीय तथा निर्मम हत्या भएको उजागर गरेको छ। घटनास्थलमा १ महिला र ५ पुरुषको हत्या गरिएको र अन्य २१ जनालाई विभिन्न ठाउँमा पछ्याएर मारिएको प्रतिवेदनले औलाएको छ। यसमा तराईकेन्द्रित हतियारधारी समूह जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चासमेत संलग्न रहेको उल्लेख छ। घटना सुनियोजित र योजनाबद्ध ढंगबाट घटाइएको नकार्न नसकिने भनिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्टसँग ‘घट्ना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाले घटाएको देखियो’ भनी फोरमलाई दोषी मानेको छ। साथै यस घटनाको सत्य-तथ्य पत्ता लागाई दोषीहरूमाथि कारबाही चलाउने दायित्व राज्यको भएको तर त्यसमा उदासीन देखिएको दुवै प्रतिवेदनले भनेका छन्।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको प्रतिवेदनले गौर हत्याकाण्डमा फोरमका कार्यकर्ताद्वारा २७ जनाको निर्मम हत्या भएको उल्लेख गरेको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उपेन्द्र यादवलगायत माथि छानबिन गर्न भनेको छ।  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस हत्याकाण्डबारे आफ्नो प्रतिवेदन २०७९ पुस १९ गते सार्वजनिक गरेको थियो। पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति एवं दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई १० बुँदे सिफारिस समेत गरेको थियो। तर, यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन। उपेन्द्र यादवलगायत जाहेरी दर्ता भएका १३० जनाविरुद्ध छानविन गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। क्रूरतापूर्वक २७ जनाको हत्या र ११५ घाइतेका नाम एवं ठेगाना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। आयोगले सरकारद्वारा न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन २०६४ समेतलाई दृष्टिगत गरेको छ तर घिमिरे आयोगले २०६४ असार ३० गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र त्यसका सिफारिस लागु नगर्नु पीडितका न्यायिक अधिकार निरन्तर उल्लंघन भएको र सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस प्रसङ्गमा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्– राजनीतिसँग जोडिएका अपराधलाई राज्यले कहिलेसम्म उन्मुक्ति दिइरहने? पहुँचवालाका अपराधमाथि जाहेरी दर्ता गर्न किन सहज छैन? दर्ता भए पनि त्यसमाथि कानुनी कारबाही किन चल्ंदैन? छानबिन आयोग गठन हुन्छन् तर प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरिँदैन? प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य किन उदासीन छ? तथापि संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न दलहरू किन मरिहत्ते गर्छन्?

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि प्रहरी संगठनको छवि बिगार्न तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सुरु गरेका हुन्। उनले पद बहालीको दुई महिना नपुग्दै २०५३ चैतमा अच्युतकृष्ण खरेललाई पदच्युत तिनले गरे। ध्रुबबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाए। त्यसबेला गौतमले विमानस्थलबाट बिनारोकटोक ‘भारी सुन’ बाहिर्याएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। एमाले त्यागेपछि उनका विरुद्ध यही प्रकरण प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्यो पनि। तर प्रधान पनि आठ महिनामै हटे। किनभने, गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि खरेल राजनीतिक निर्णयबाट प्रहरी प्रमुख फेरि बने।  

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि नेपाल प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोलक्रम मिचेर आफ्ना निकट व्यक्ति प्रहरी प्रमुख बनाउन खोज्दा अदालतमा मुद्दा पर्यो। तर, सो मुद्दाको फैसला हुने दिनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध माओवादी पार्टीको समर्थनमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। यसबाट कार्की निलम्बनमा परिन् र उनले चाहेको व्यक्ति प्रहरी प्रमुख बनाउन सफल भए। तथापि राजनीतिक प्रभावबाट प्रहरी प्रशासनलाई मुक्त राख्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही प्रयत्न गरेका छन्। उनी यसमा कति सफल होलान्, समयले बताउला।

विडम्बना, वर्तमान शासनमा राजनीतिसँग जोडिएका घटनामा जाहेरी हत्तपत्त लिइँंदैन। अदालतको आदेश कुर्नुपर्छ। जस्तै– माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध अर्जुन लामा हत्यामा जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गर्नुपर्यो। घटनाको जाहेरी दर्ता भएको १५ वर्षमा पनि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको छैन। अदालतले १५-१५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न दिएको आदेश पालना हुँदैन। काभ्रे प्रहरी कार्यालयले उनलाई फरार सूचीमा राखेको छ। तर, सापकोटा यो मुलुकको प्रभावशाली मन्त्री बने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख भए तर पनि प्रहरीले उनलाई ‘फेला’ पार्न सकेन।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग अथवा संसदीय समिति राजनीतिक मुद्दा मात्र बनेका छन्। किनभने यसको इतिहास सुखद छैन। २०४६ सालको मल्लिक आयोगदेखि २०६३ को शक्तिशाली रायमाझी आयोग र यतिबेला चर्चामा आएका घिमिरे एवं लाल आयोगका प्रतिवेदन थन्काइएको छ। शासकमा जवाफदेही बोध भएको पाइँदैन। यसबाट पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि खेलवाड भएको छ। राजनीतिक संरक्षणमा जेलमा हुनुपर्ने अपराधी सत्ताको सुखद यात्राको सयरमा छन्।  

थुप्रै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति अन्त्यमा राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। दृष्टान्तका लागि ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सिसिटीभी फुटेज’ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। संसद्मा भएको हङ्गामा पछि गठन भएको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भयो। अर्थतन्त्रमाथिको अक्षम्य अपराधमा ‘सुनपानी छर्ने’ काम भयो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल नखल्बलाउने भित्री राजनीतिक सहमतिमा प्रतिवेदनमाथि बिट मारियो।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ००:४६ मंगलबार