अनेकौं चुनौतीको चाङमाथि उभिएको न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सोमबार नियुक्ति भएसँगै न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाएको हो। अस्थायी अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ४१ वर्षपछि उनी न्यायपालिका प्रमुख बनेका हुन्। उनी सर्वोच्च अदालतका ३१औं प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरेका हुन्। उनी १५ दिनयता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा थिए। संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्‍ठले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। उनले मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

चुनौतीका चाङबीच न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगति, बिचौलिया, ढिलो न्यायजस्ता आम जनताको गुनासोका पृष्ठभूमिमै श्रेष्ठले नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो पेसाको सुरुवात न्यायबाटै थालेका श्रेष्ठ न्यायपालिकाको विसंगति, विकृतिका विषयमा जानकार छन्। जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेका श्रेष्ठलाई न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था बढाउनु प्रमुख चुनौतीको विषय रहेको छ। अबको एक वर्ष अर्थात् २०८१ असोजसम्म न्यायालयको प्रभावकारिता श्रेष्ठको कार्यकालमै निर्भर रहनेछ।

न्यायपालिकाका चुनौती

न्यायपालिकामा नेतृत्वलाई काम गर्न गाह्रो होइन, सजिलो पनि देखिँदैन। सरोकारवाला पक्षबाट नेतृत्वलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने त्यति गाह्रो होइन। तर बेलाबेलामा न्यायपालिकामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि अड्को थाप्ने गरेका उदाहरण छन्। हरेकपटक न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, अनियमितता, बिचौलिया, काममा ढिलासुस्ती भएको विषय विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले छर्लङ्ग पारेको विषय हो। तर ती प्रतिवेदनका सुझावहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन्।

पछिल्लोपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छैन। त्यसै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउनु पनि प्रधानन्यायाधीशको चुनौतीको विषय हो। कार्की आफैंले एक महिना २० दिन नेतृत्व सम्हाल्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकेनन्। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन, बिचौलियाको चलखेललगायत विषय समेटिएका छन्।

न्यायाधीश नियुक्ति

प्रधानन्यायाधीशको सबैभन्दा चुनौती न्यायाधीश नियुक्ति रहेको छ। न्यायाधीश सरुवा, कारबाहीलगायत विषय पनि उनका लागि चुनौतीपूर्ण छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्षले गरेका न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त छैनन्। मुद्दाको संख्या बढ्दै जानु र न्यायाधीशको संख्या कम हुनुले न्यायमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतमै सात न्यायाधीश रिक्त छन्। सर्वोच्चमा मात्रै नभएर विगत दुई वर्षदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन्। कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशका भरमा उच्च अदालत चलेका छन्। मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ जना न्यायाधीश उच्च अदालतहरूमा रिक्त छन्। त्यसैगरी ३८ जना जिल्ला न्यायाधीश पनि खाली छन्।

प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सबै न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस न्यायपरिषद् सचिवालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा राजनीतिका कारण सरकारले असहयोग गर्दा बैठकसमेत बस्न सकेन। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सरकारले असहयोग गरेका कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकी सेवानिवृत्त भए। प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विसंगतिको प्रमुख कारकका रूपमा औंल्याएको छ।

न्यायमा ढिलाइको गुनासो  

कतिपय मुद्दाको छिनोफानोका लागि १५ देखि २० वर्षसम्म अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘ढिलो न्याय’को सर्वत्र गुनासो छ। ढिलो न्याय हुनु न्याय नहुनु मानिन्छ। बर्सेनि मुद्दाका चाङ बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतमा समयमै मुद्दा छिन्नु अर्को चुनौती छ। सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा ढिलो न्याय, महँगो न्याय, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने चुनौती हुन्। छिटोछरितो रूपमा पीडितले महसुस हुनेगरी समयमै न्याय दिलाउनु न्यायालयको चुनौती यथावत् छ।

स्वचालित पेसी

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको दैनिक पेसी सूची तोक्ने व्यवस्था थियो। अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाका दैनिक पेसी सूची तोक्ने सुझाव कार्यान्वयन भएको थियो। २०७८ असोजदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न सुरु भएको थियो। अब गोला प्रक्रियाबाट ‘स्वचालित पेसी’ तोक्ने पनि चुनौती छ।

खारिएका न्यायाधीश

श्रेष्ठ जिल्लादेखि खारिएका न्यायाधीश मानिन्छन्। यस मानेमा कि उनले सुरु अदालतमै गरेका धेरैजसो फैसला उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म सदर हुने गरेका छन्। २० वर्षसम्म चर्चा चलेको फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स गुरमुख शोभराजलाई सजायको फैसला काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट श्रेष्ठले नै गरेका थिए। जुन सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।  

संवैधानिक परिषद्ले साउन १८ मा सर्वोच्च अदालतका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ २०१६ असोज २० मा सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटीको सिलगढीमा जन्मेका हुन्। उनी २०३८ चैतदेखि शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी कानुन मन्त्रालयबाट जागिर सुरु गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उदयपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ विभिन्न जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत हेटौंडामा मुख्य न्यायाधीश भएका थिए। २०७० सालमा उच्च अदालतमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०७३ साउनदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की सेवा निवृत्त हुन एक महिना समय छँदै न्यायपरिषद् सचिवालयले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको नामावली पठाएको थियो। संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर ढिलोगरी यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कार्की सेवा निवृत्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै गरिएको हो। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ००:५५ मंगलबार