देशमा चलेको दस बर्से युद्धका कारण आफन्त तथा धनसम्पत्ति गुमाएका पीडित पक्षले तत्कालीन द्वन्द्वरत र सरकार पक्ष सरकारमै रहँदा पनि आफूहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार धनगढीमा भएको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण, पुनस्र्थापकीय न्याय र मेलमिलाप विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै द्वन्द्वपीडितले दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र क्रूर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारबाट निःशस्त्र नागरिक पीडित भएको र हजारौं नागरिकको सम्पत्ति कब्जा, सम्पत्तिको गैरकानुनी तवरबाट स्वामित्व हस्तान्तरण, सम्पत्ति क्षति, आगजनी लगायतका घटनाको अहिलेसम्म तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षले पटकपटक सरकारको बागडोर सम्हाल्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह सुदूर पश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका गणेश मल्लले सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट आफूहरू जस्ता हजारौं निःशस्त्र नागरिक पीडित भएको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘हामी जनता न तत्कालीन समयमा विद्रोही माओवादी थियौं, न त राज्य पक्षमा नै। तर पनि हामीजस्ता गाउँमा बस्ने निःशस्त्र नागरिकले सरकार र विद्रोही पक्षबाट अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको पीडा एकातिर छ भने सम्पत्ति कब्जा गरेर सहरमा आफन्तको शरणमा बस्दाको पीडा अहिले पनि झलझली आउँछ।’
उनले तत्कालीन समयमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व लिएको नेकपा माओवादीका नेता सरकारी पक्षमा रहेका कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका नेताहरूकै कारण देश शान्ति प्रक्रियामा आएको यतिका वर्षसम्म पनि न्यायमा परिपूरण पाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले विगतदेखि आफूहरू सत्य उजागर गर्न चाहिरहेको भए पनि सरकारी पक्षबाट केही न केही बाधा आइरहेको बताए।
संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण गर्ने खालका कार्यक्रम लागु गर्न नसक्दा पीडितले झनै पीडित भएर बस्नुपरेको मल्लको गुनासो थियो। स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा केही गर्न नसकेको उनले बताए। ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाटै परिवर्तन आएको र देशमा गणतन्त्र ल्याउन सफल भएको भन्दै पुनर्संरचना भयो,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार दुईदुईवटा स्थानीय तहका निर्वाचन भइसके, त्यही परिवर्तन गर्न ज्यान गुमाउने र धनमाल लुटिने द्वन्द्वपीडितका समस्या स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नै सकेको छैन।’
सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा पीडितहरूको भावनाअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले द्वन्द्व घटाउन अहिलेसम्म जिम्मेवार को हो? त्यसको सोधीखोजी किन भएन भन्ने जवाफ दिने निकाय को हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित र पीडकलाई एक ठाउँमा उभ्याएर न्यायमा परिपूरण गर्न नसक्नुमा दोषी को हो?’
यो विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेशबहादुर सिंहले संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरणका कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने हुँदा त्यसलाई संघीय सरकारबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘या त संघीय सरकारबाटै टुंग्याइयोस्, नभए प्रदेश र स्थानीय तहलाई योयो गर्ने भनेर जिम्मेवारी देओस्। अल्झाएर मात्रै केही हुँदैन।’
बेपत्ता पारिएका द्वन्द्वपीडित महिला समूहकी अध्यक्ष कृति चौधरीले आफूहरूका समस्या, वेदना गाउँगाउँको सिंहदरबार भनिएको स्थानीय सरकारले पनि नसुनिदिएको गुनासो गरिन्। स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदा तथा कार्यक्रम राख्दा द्वन्द्वपीडितलाई सधैं छुटाउने गरेको गुनासो पोखिन्।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८० ०१:१५ आइतबार
