भूमि आयोगको भुलभुलैया
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
भूमिहीन किसान, दलित किसानले बासका लागि रातदिन त्रसित र हुनुपरेको छ। जमिन नहुँदा दैनिक पीडा झेल्नुपरेको अवस्था छ।
लालपुर्जा पाउन माग गर्दै १४लाख ३६ हजार ४सय सुकुमबासी तथा अव्यवस्थितबासी परिवारले सुकुमबासी आयोगमा निबेदन दिएका छन्। आयोगले भने दुई महिनाभित्र एकदेखि डेढ लाख परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ।
लहान नगरपालिका–१५ बानो गाउँको सुकुमबासीको जीवन खुट्टीखोलामा अडिएको छ। खुट्टीखोलाको पूर्वी डिलको यस बस्तीका मानिसको जीवन यसै खोलाको गिट्टी छानेर बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा अडिएको छ।
अहिले पनि बेलाबेला विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्तीमा आगो लगाइँदैछ। उठिबास गराइने क्रम पनि जारी छ। डोजर चलाउन पनि छाडिएको छैन। पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा यस्तो घटना हुनु दुःखलाग्दो विषय हो।
मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट दैनिक उत्पन्न फोहरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको बगैंचामा डम्प गर्न थालिएको छ।
महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्काका अनुसार सो आयोग २२ औं आयोग हो। ‘जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको नाममा हाम्रो आयोग २२औं रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ खड्काले भने।
महानगरपलिकाका प्रवक्ता महेश काफ्लेले मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसहित उच्च कर्मचारीसँग सम्पर्क गरी सुकुमबासी समस्याको व्यवस्थापन गर्न सहयोग मागिएको जानकारी दिए।
काठमाडौँ महानगरपालिका र सुकुमबासीबीचको विवाद यतिबेला झडपको स्थितिमा पुगेको छ।
अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार थापाथलीस्थित बाग्मती किनारामा बसोबास गर्दै आएका १ सय ३८ परिवार सुकुमबासी हटाउन प्रयास गरेको थियो।
उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्।
दुई दशकदेखि मनोहरा किनारस्थित अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा हरेक वर्ष डुबानकोे समस्या भोग्नुपरेको छ: तिलक बिके, बाढीपीडित
भूमिहीनको नाममा नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, वास्तविकलाई तत्कालै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वनको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेर चुरे तथा वन संरक्षण अभियानले जनकपुर बन्दको घोषणा गरेको थियो। हिजो महिलाहरुले झाडु बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।
