महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्काका अनुसार सो आयोग २२ औं आयोग हो। ‘जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको नाममा हाम्रो आयोग २२औं रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ खड्काले भने।
महानगरपलिकाका प्रवक्ता महेश काफ्लेले मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसहित उच्च कर्मचारीसँग सम्पर्क गरी सुकुमबासी समस्याको व्यवस्थापन गर्न सहयोग मागिएको जानकारी दिए।
काठमाडौँ महानगरपालिका र सुकुमबासीबीचको विवाद यतिबेला झडपको स्थितिमा पुगेको छ।
अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार थापाथलीस्थित बाग्मती किनारामा बसोबास गर्दै आएका १ सय ३८ परिवार सुकुमबासी हटाउन प्रयास गरेको थियो।
उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्।
दुई दशकदेखि मनोहरा किनारस्थित अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा हरेक वर्ष डुबानकोे समस्या भोग्नुपरेको छ: तिलक बिके, बाढीपीडित
भूमिहीनको नाममा नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, वास्तविकलाई तत्कालै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वनको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेर चुरे तथा वन संरक्षण अभियानले जनकपुर बन्दको घोषणा गरेको थियो। हिजो महिलाहरुले झाडु बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।
परालले छाएको सानो छाप्रो। एकातिर काठ र अर्कातिर परालकै बोझाले बारबेर गरेर चिसो भुइँमा बनाइएको डसना। त्यसमाथि पातलो सुकुल ओछ्याइको छ। नजिकै चिथ्रा परेका पुराना कपडा जोडेर बनाइएको ओढ्ने राखिएको छ। यो सिरहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–६ सीतापुरका परमेश्वर पासवानको ओछ्यान हो। गत वर्ष शीतलहरमा यस्तै ओछ्यानमा कठ्यांग्रिएर उनकी पत्नी माकोदेवी पासवानको मृत्यु भएको थियो। यसपटकको शीतलहर कसरी कटाउने चिन्ताले उनलाई सताएको छन्।
सरकारले दसैंअघि २ सय ३१ व्यक्तिलाई एकैपटक राजनीति नियुक्ति दिने भएको छ। यसका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ।
मध्य वर्षामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङ समुदाय आफ्नो जिन्दगीको हिस्सा मानेर बसेको घर हात्ती लाएर भत्काउनु र आगजनी गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हो। अप्ठ्यारोमा परेका बस्ती र समुदायका मान्छेलाई खोजेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उल्टो राज्य नै लागेर बस्ती सखाप पारिदिनु घोर अन्याय हो। सोझो अर्थमा भन्दा लोकतन्त्रको योभन्दा उपहास के हुन्छ ?
सुकुमबासी आयोगले लकडाउन सुरु भएसँगै देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। हालसम्म करिब २ सय स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि पहाडको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराईको सहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
