परालले छाएको सानो छाप्रो। एकातिर काठ र अर्कातिर परालकै बोझाले बारबेर गरेर चिसो भुइँमा बनाइएको डसना। त्यसमाथि पातलो सुकुल ओछ्याइको छ। नजिकै चिथ्रा परेका पुराना कपडा जोडेर बनाइएको ओढ्ने राखिएको छ। यो सिरहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–६ सीतापुरका परमेश्वर पासवानको ओछ्यान हो। गत वर्ष शीतलहरमा यस्तै ओछ्यानमा कठ्यांग्रिएर उनकी पत्नी माकोदेवी पासवानको मृत्यु भएको थियो। यसपटकको शीतलहर कसरी कटाउने चिन्ताले उनलाई सताएको छन्।
सरकारले दसैंअघि २ सय ३१ व्यक्तिलाई एकैपटक राजनीति नियुक्ति दिने भएको छ। यसका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ।
मध्य वर्षामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङ समुदाय आफ्नो जिन्दगीको हिस्सा मानेर बसेको घर हात्ती लाएर भत्काउनु र आगजनी गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हो। अप्ठ्यारोमा परेका बस्ती र समुदायका मान्छेलाई खोजेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उल्टो राज्य नै लागेर बस्ती सखाप पारिदिनु घोर अन्याय हो। सोझो अर्थमा भन्दा लोकतन्त्रको योभन्दा उपहास के हुन्छ ?
सुकुमबासी आयोगले लकडाउन सुरु भएसँगै देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। हालसम्म करिब २ सय स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि पहाडको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराईको सहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन, सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारले भूमिहीन, सुुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर लालपुर्जा दिने भएको छ। यसका लागि एक शक्तिशाली सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भूमि विधेयकले सुकुमबासीका नाममा दिएको जग्गा १० वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकको आठांै संशोधन माथिको छलफलमा सहभागि सत्ता पक्षका सांसद्ले सुकुम्वासीका नाममा सरकारले जग्ग वितरण गरी राख्ने तर समस्या भने समाधान हुन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादी (अहिले नेकपाका नाममा सत्तामा) नेताहरु सो जमिन बिक्री गराएर सुकुमबासी हटाउन सक्रिय रहे भने माओवादीबाट अलग भएका विप्लव र वैद्य समूहले आफ्नो कब्जामा रहेको दाबी गरेका छन्।
१० दिनसम्म ‘बाउन्सर’ लगाएर सुकुमबासीका टहरा तोडफोड गरिएको गोदावरी नगरपालिका–६, हरैयास्थित जमिनमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले झन्डा गाडेर कब्जा गरेका छन्।
विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई परिमार्जन गरी ‘गराउनेछ ’ भन्ने शब्द थपेको छ।
हरैया शिविरमा बसेका सुकुमबासीका टहरा तोडफोड गर्दै आएका भाडाका ‘बाउन्सर’ ले ऐलानी जमिनमा बसेका सुकुमबासीलाई पनि लखेटेका छन्। हरैयामा एक बिघा सात कट्ठा सवा चार धुर ऐलानी जमिनमा बनाइएका सुकुमबासीका घर भत्काइएका छन्। आफ्नो लालपुर्जा भएको जमिनमा बसेकालाई हटाउन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका पोखराको सौभाग्य रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालिका सञ्चालकले परिचालन गरेका बाउन्सरले ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई पनि हटाएका हुन्।
तामाकोशी गाउँका १९ सुकुमबासी परिवारलाई गाउँपालिकाले जग्गा किनिदिएको छ। भूकम्पपछि जग्गा नभएकाले घर बनाउन नसकेका ती परिवारलाई गाउँपालिकाले जग्गा किनिदिएको हो। गाउँपालिकाको १ देखि ४ नम्बर वडासम्ममा १९ सुकुमबासी परिवार रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
भाडाका बाउन्सर’ लगाएर हरैयास्थित सुकुमबासी बस्तीमा घर भत्काउने, कुटपिट गर्ने र आगजनी गर्ने कार्य ६ दिनसम्म जारी रहेको छ। अविरल झरीमा सुकुमबासीको बिचल्ली बनाउने गरी गुन्डागर्दी शैलीमा हरैयाका झुप्रा भत्काउने कार्यको चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि प्रहरी–प्रशासन र सरकार मौन बसेको छ। २०÷२५ जना ‘बाउन्सर’हरू भाडामा प्रयोग गरेर बिहीबारदेखि सुकुमबासी बस्ती भत्काउन सुरु भएको स्थानीय बताउँछन्। मंगलबारसम्म एक सय झुप्रा भत्काइएका छन्। अझै ३० घर बाँकी छन्। उनीहरूले चक्कु, गैंची, हथौडा, करैंती बोकेर घर भत्काउने र कुटपिट गर्ने गरेका छन्।
