अझै रोकिएन सुन तस्करी
२०७२ सालको भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ नाका सञ्चालनमा आयो।तस्करहरूले नेपालमा सुन ल्याउन उक्त नाकाको उपयोग गर्न थाले।
२०७२ सालको भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ नाका सञ्चालनमा आयो।तस्करहरूले नेपालमा सुन ल्याउन उक्त नाकाको उपयोग गर्न थाले।
धरान १५ मा दुई टोलका युवाहरूबिच ग्याङ फाइट र उपमेयरको घरमा ढुंगामुढाको घटनाले असुरक्षित महसुस गरेका स्थानीयबासीहरुले टोलमा प्रहरीको सुरक्षा गस्ती बढाउन माग गरेका छन्।
नागरिकको गोपनीयतामाथि केही समययता विभिन्न नाममा हस्तक्षेपको खतरा बढ्दो छ। लोकतन्त्रका नागरिकको गोपनीयताको हक रक्षा राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ।
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
कोसी प्रदेशमा दुर्घटनाका शृंखला बढिरहेका बेला मानवीय कारणमध्ये लागुऔषध सेवन पनि एउटा कारक भएको पत्ता लागेपछि अबदेखि निगरानी गरेर कारबाही गरिने भएको छ।
नियमानुसार भन्सार नतिरी जथाभावी भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी संचालन गर्नेमाथि निगरानी गर्न थालिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको निषेध अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ती नजिक बाघ देखिन थालेपछि अनुगमनका लागि स्वचालित क्यामेरा जडान गरिएका छन्।
पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६, दरबाङमा निर्माणाधीन दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरूङ खन्ने काम सुरू भएको छ।
निकुञ्ज कार्यालयबाट अरू क्यामेरासमेत ल्याएर चितुवा बस्ती छिर्ने ठाउँको पहिचान गरी जडान गर्ने कार्य हुने उनले बताए। चितुवाले दुई सातादेखि सो नगरपालिकाका वडा नं १ र २ मा गरी स्थानीय किसानले पालेका दुई दर्जन बढी बाख्रा र त्यही सङ्ख्याका गाईका बाच्छाबाच्छी मार्ने र खाने गरेको छ।
सीमामा हुने गतिविधि र सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच समन्वयात्मक बैठक बसेको हो।
‘बाघले राँगोलाई मारेर खाइसकेको छ, हामीले विशेष रुपले निगरानी बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सधैं रातको समयमा मात्रै आउने हुनाले बाघलाई एकीन र नियन्त्रण गर्न कठिनाई भइरहेको छ।’
प्रायः आमनागरिक त्यतिबेला विद्रोही अवस्थामा पुग्छन्, जतिबेला सरकारले सही सूचना प्रवाह गर्दैन। त्यसैले पारदर्शिता सरकारको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। अहिले एमसिसीका हकमा जे/जस्ता अभिव्यक्ति आमनागरिकबाट आइरहेका छन्, त्यसलाई बेलैमा संबोधन गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको बृहद नागरिक अभियान नेपालले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका परमादेश र फैसलाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमालाई संरक्षण गरेको जनाएको छ।
पत्रकारलाई अदालतमा उपस्थित गराई माफी माग्न र समाचारको स्रोत पुष्टि गर्न दबाब दिएकोे घट्नाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
-480x320-wm.jpg)
