नागरिकको गोपनीयतामाथि केही समययता विभिन्न नाममा हस्तक्षेपको खतरा बढ्दो छ। लोकतन्त्रका नागरिकको गोपनीयताको हक रक्षा राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ। अपराध नियन्त्रण वा यस्तै अन्य केही बहानामा तिनको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। आपराधिक काम गर्नेका हकमा न्यायालयको अनुमति वा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र वैयक्तिक सूचनामा पहुँच राख्न सकिन्छ। व्यक्तिका वैयक्तिक सूचनामा जथाभावी पहुँच राख्नुका दुष्परिणाम ठूला हुन्छन्। त्यसले कालान्तरमा लोकतन्त्रले नागरिकलाई दिएका अधिकार मात्र खुम्च्याउँदैन, तिनका भावनालाई समेत दमित तुल्याउँछ।

कल बाइपासमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकको अति गोप्य सूचनामाथि पहुँच बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नेपाल नागरिक दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि लागु गर्न देखिएको हतार पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। नाम कल बाइपास र अन्य अपराध तथा महसुल दर नियमनको लिए पनि अन्ततः सर्वसाधारणले कसलाई कल गर्छन् र तिनले कस्ता सन्देश लेख्छन् भन्नेमा ध्यान दिएको देखिन्छ।

यस्तो प्रविधि लागु गर्नुअघि संसद्ले कानुन बनाएर मात्र अगाडि बढ्नु उचित हुने हो। निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक एनसेलले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन तत्काल पालना गर्ने भएपछि कानुन बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकमले भने अझै यसको पालना गर्न चाहेको छैन। कानुन नबनाइ यस्तो विषयमा प्रवेश गर्नुहुँदैन भन्ने सोच नेपाल टेलिकमको देखिएको छ। टेरामक्स प्रविधिबाट वैयक्तिक सूचनामा कुनै असर पर्दैन भन्दै गरे पनि त्यसको दुरूपयोग हुन नदिनेतर्फ स्पष्टता देखिएको छैन।

दूरसञ्चार सेवाबाट वैयक्तिक विवरणमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको राज्य संयन्त्रले सामाजिक सञ्जालमाथि पनि निगरानी सुरु गर्न लागेको छ। यसको नियमनका निम्ति के/कस्तो कानुन आवश्यक हुन सक्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। निःसन्देह सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेमा अहिले प्रत्येक व्यक्ति र संस्था क्रियाशील छन्। यस्ता माध्यममा लेख्दा वा व्यवहार गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्युनतम विषयमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

सूचना प्रविधिको विकासले नागरिकलाई प्रविधिको प्रयोग गरी आफूसँग भएका जानकारी सार्वजनिक गर्ने अवसर दिएको छ। आफूले कुनै विषय जानकारी गराउँदा देशका कानुनको पालना नहुँदा त्यसको जवाफदेही हुनैपर्छ। तर लोकतन्त्रका नागरिकलाई जायज विषयमा आफ्ना टिप्पणी राख्न कानुनले रोक्नु हुँदैन। नागरिकलाई अभिव्यक्ति गर्ने क्षमता र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र लोकतन्त्रमा पारिदर्शिता हुन सक्छ। अधिकार प्रयोग गर्दा भने प्रत्येक व्यक्तिले सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार त्यहीँसम्म हुन्छ, जहाँ अर्काको नाक आफ्नो हातले छुँदैन। अरूमाथि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो भने व्यक्तिका अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छन्।

सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन सेवा र अन्य सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र भएका मुलुकमा नागरिकलाई जति अधिकार हुन्छ, त्यति नै हाम्रा नागरिकले पनि पाउनुपर्छ। हो, पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई केही हदसम्म सूचनाको प्राप्ति र प्रसारमा उन्मुक्ति हुन सक्ला। तर यसको अर्थ कानुन विपरित जाने अधिकार तिनलाई पनि हुँदैन। त्यसैगरी नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्ने धारणालाई पनि कानुन उल्लंघन हुने अवस्थामा बाहेक नियन्त्रण गर्न सकिन्न। अभिव्यक्तिको अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो।

अतः सरकार वा यसका कुनै पनि निकायले कुनै आदेश वा निर्देशन दिनुअघि यो मुलुक लोकतान्त्रिक हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन। नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार खण्डित गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैनन्। लोकतन्त्रको निर्वाध उपभोगमा कतैबाट कुण्ठित गर्ने प्रयास निन्दनीय छ। 

प्रकाशित: २६ श्रावण २०८० ००:२७ शुक्रबार