लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि भूकम्पपीडित अन्योल
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–४, गोल्जुङका पेम्बा छोवाङ तामाङको परिवार अहिलेसम्म पनि भूकम्पले क्षति गरेको घरमा बस्दै आएको छ।
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–४, गोल्जुङका पेम्बा छोवाङ तामाङको परिवार अहिलेसम्म पनि भूकम्पले क्षति गरेको घरमा बस्दै आएको छ।
भूकम्पमा आशिंक घर भत्किएका पीडितलाई प्रवलिकरण गर्न सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निणर्य ग¥यो। समान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्ने अर्थात ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न मिल्ने घरलाई प्राविधिक नाप जाँचपछि प्रवलिकरण लाभग्राही कायम गरिएको हो। गोरखामा पाँच हजार तीन सय ५० घरधुरी प्रवलिकरण लाभग्राहीमा कायम भएपनि पूर्ण क्षतिमा तीन लाख लिने आसले धेरैले दोस्रो किस्ता लिएका छैनन्।
२०७२ को भूकम्पका कारण घर गुमाएका मध्ये ७७ प्रतिशतले सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउँदै आएको तेस्रो किस्ताकाृ रकम लिइसकेका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार सात सय ४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी चार हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको छ। प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो।
विनाशकारी भूकम्पबाट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका–८ थानापतीका मधुसूदन लोहनीको घरमा आंशिक क्षति पुग्यो। निरन्तर भूकम्पको कम्पन आइरहँदा जोखिम देखिएपछि लोहनी परिवारको बसाइ टहरामा हुन थाल्यो।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय इमेलमा भर पर्दा ओखलढुंगाका भूकम्पपीडितसम्म उनीहरू लाभग्राही सूचीमा परेको सूचना पुगेको छैन।
सात हजार लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा रहेका सात हजार भूकम्प लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी गत असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने र असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नबुझ्ने भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका जनप्रतिनिधिले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै घर बनाएका वास्तविक पीडितलाई राज्यले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको बताए।
भूकम्पपछिको अवधिमा टहराबाट पक्की घरमा सर्ने लाभग्राहीको संख्या ४० प्रतिशत पनि नपुगेको जिल्ला अयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) को तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७२ साल १२ गते भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उत्तरी धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकास्थित करङका सुनबहादुर तामाङको परिवार टहरामै छ। पहिरोले घेरिएको गाउँमा बस्न नसकेपछि सदरमुकाम झरेको उनको परिवार दामगाडेमा अस्थायी टहरामै बस्दै आएको हो। भूकम्पपछि घर निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा नाम नअटेपछि उनले गुनासोमा नाम भरेका थिए। गत पुसमा मात्र बल्ल लाभग्राहीको सूचीमा उनको नाम अट्यो। नाम आएपछि जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ र पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाए पनि घर बनाउने टुंगो नलागेको उनले बताए। ‘गाउँमा फर्किऊँ पहिरोको जोखिम छ, सरकारले घर बनाउन मिल्दैन भनेको छ,’ उनले भने।
गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुटेका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरूको हकमा पुनःसर्वेक्षण गर्न लागेको हो।
बारपाक भूकम्प गएको ४२ महिना गुज्रिसकेको भए पनि पीडितसँग गुनासोको चाङ छ। पुनः निर्माण सकिनुपर्ने समयमा हरेक गाउँमा फरक–फरक खाले गुनासो पोख्नेहरु भेटिन्छन्।
छुट र पुनःसर्वेबाट भूकम्प पीडित लाभग्राही थपिएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयअनुसार छुट र पुनःसर्वेबाट ३ हजार, ३ सय, ७ पीडित लाभग्राहीमा थपिएका हुन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाबाट १९ हजार चार सय ७१ घर घरधनीको नाम निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।
