काठमाडौं - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार सात सय ४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी चार हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको छ। प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो।
कार्यकारी समितिले चार सय १० जनालाई सम्भावित लाभग्राही र दुई हजार ६ सय नौ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ। त्यसैगरी, ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ। प्राधिकरणले बाँकी गुनासोबारे शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकाल्ने जनाएको छ।
छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासाको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका चार दर्जन इन्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन्। लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापट ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
तीन एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत
कार्यकारी समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुईवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ। रसुवाको आमाछोदिङमो–२ को सानो हाकु टोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङलिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरी र थप पाँच जग्गाधनी मिली जम्मा ५१ घरधुरी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागेका हुन्।
त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन्। राक्सिराङ–५ को चुरिडाँडा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरी गाउँपालिका–६ को जोगीतालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दैछन्। त्यस्तै, कैशाल–१० को न्याम्सेढुंगा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले सोही वडाको वमलटारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नेछन्।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रतिघरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ। प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिघर पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर चार लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर तीन लाखका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँछ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०३:४९ मंगलबार
