नेपाल इन्फ्राको अनुमति पत्र खारेज
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाउँदै नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसनको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाउँदै नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्युनिकेसनको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ।
इक्वेडरले विश्वकप छनोटमा गैरनागरिक खेलाएको भन्दै उसलाई कतार विश्वकप २०२२ खेल्नबाट वञ्चित गर्ने चिली र पेरुको अपिल विश्व फुटबल महासंघ(फिफा) ले शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई अब बँचाइराख्न जरुरी नभएको बताएका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै गठबन्धनका कार्यकर्ताले मुख्यनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवम् एघारौं नगरसभाका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा नगरसभासद्हरुले देशघाती एमसीसी खारेजीको माग गरेको छ।
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
२०५७/०५८ मा प्रविणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरि साविकका उच्च माविका शिक्षकलाई दरबन्दीमा नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो। तर उच्च मावि सञ्चालन भएको ३१ वर्ष पूरा हुँदा समेत साविकका उक्त तहका शिक्षकहरू एकजना पनि स्थायी दरबन्दीमा छैनन्।
सर्वोच्चले उक्त मुद्धाका सरोकारवाला नभएका कारण मुद्धा दर्ताका लागि अस्वीकार गरेको एमाले लुम्बिनी प्रदेशसका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।
अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको सो तत्काल निर्णय सच्याउनका लागि माग राखेका हुन्।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति गारी गर्दै बर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको आरोप लगाए ।
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड सहित निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नुन कारोबार खुला गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए।
नेकपा विभाजनले संकटमा परेका शंकरको उदाहरण गत वैशाख १९ थियो। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोख्रेलले पुनः आफ्नो मुख्यमन्त्री पद कायम राख्नका लागि केही प्रदेश सांसदहरुको ‘फर्जी’ नाम र हस्ताक्षर बुझाउनु पर्यो।
सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ।
