प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई अब  बँचाइराख्न जरुरी नभएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद नवीना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र खारेज गर्न र पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिनुपर्ने बताइन्। 

कक्षा ६ र ८ को पुस्तकको अभाव छ, पुस्तक किन अभाव भयो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीहरूले पुस्तक कहिल्यै पाएनन् भन्दै यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाहियो, सरकारले किन पैसा दिइरहने खारेज गरौं भन्दै उनले आफ्नो भनाइ राखिन्।’ उनले जनक शिक्षा सामग्री खारेज गरेर पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो।

सत्तारूढ सांसद डिला संग्रौलाले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। सरकार जिम्मेवार र बफादार नबन्दा नागरिकले हरेक कुरामा सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै उनले यसबारे गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।

यता राष्ट्रिसभामाको बैठकमा पनि पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ गरेको प्रति सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसद दिलकुमारी रावल थापाले पाठ्यपुस्तकमा ढिलाइ गरिएको भन्दै सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। सरकार पुस्तक कहिलेसम्म पाइन्छ भन्दै उनले यो अवस्था किन र कसको कारणले र कसको कमजोरीले भएको हो भन्दै तुरून्त छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्।

छपाई र वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र किन गैरजिम्मेवार बन्दैछ, शिक्षा मन्त्रालय किन मौन बस्दैछ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सुमित्राकुमारी बिसीले कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक सामग्री पुग्न नसकेकाले पठनपाठनमा समस्या भएको बताइन्। उनले यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह पनि गरिन्।

यस्तै, राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले नागरिकको हितमा काम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले राहदानी विभागबाट इ–पासपोर्ट जारी गर्ने सेवालाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने बताए। सेवा विस्तार नहुँदा सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नु परेको भन्दै उनले जनताको हितअनुसार व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

राहदानी विभागबाट काम सुस्त हुने गरेको र बिचौलियाहरूले विकृति निम्त्याएको पनि उनले बताए। सांसद कमला पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन माग गरिन्। मतदान गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनले विदेशिएका नेपालीहरूले सो अधिकार गुमाइरहेका बताइन्। उनले नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वति गर्ने कुरा न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने बताइन्।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७५ भदौ महिनामा फैसला गरेको छ। सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरमा सरकारी काम काजको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको भए पनि त्यसको विपरीत देवनागरी लिपि मास्ने कार्य असंवैधानिक भएको उनले बताइन्।

उनले सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा हालै एक महिलालाई जलाएर हत्या गरिएको विषयमा सरकारले अपराधीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद सुमित्राकुमारी बिसीले नागरिकता अभावमा विभिन्न अवसरबाट नेपालीहरू वञ्चित भएकालाई व्यवस्थित गर्न नागरिकता विधेयक छिटै ल्याउनुपर्ने बताइन्। सांसद नरबहादुर विष्टले अपरकर्णाली परियोजनाको कार्य निर्धारित समयमा पूरा नगर्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने माग गरे।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०३:४३ शुक्रबार