उच्च माध्यामिक शिक्षा ऐन २०४६ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई उच्च माविको रूपमा स्थापना गर्यो। त्यसपछि मुलुकमा २०४७ देखि उच्च मावि सञ्चालनमा आए। ३६ उच्च मावि सञ्चालनमा आएको सुरुको वर्ष एउटा पोखरामा र ३५ वटा विद्यालय काठमाडौंमा खुलेका थिए। यो शिक्षा नीति तय भएर उच्च मावि सञ्चालनमा आएको ३१ वर्ष पूरा भएको छ।  

२०५७/०५८ मा प्रविणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरि साविकका उच्च माविका शिक्षकलाई दरबन्दीमा नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो। तर उच्च मावि सञ्चालन भएको ३१ वर्ष पूरा हुँदा समेत साविकका उक्त तहका शिक्षकहरू एकजना पनि स्थायी दरबन्दीमा छैनन्। ‘उच्च मावि सुरु भएको ३१ वर्ष पूरा भइसक्यो, तर अहिलेसम्म साविकका उच्च माविमा पढाउने शिक्षक एकजना समेत स्थायी छैन,’ हिस्टुनका केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्य बिक्रम पोखरेलले भने। उनी २२ वर्षदेखि साविकको उच्च माविका शिक्षक हुन्। अहिलेसम्म पनि आफू अस्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ।

पोखरेलका अनुसार अहिले साविकका उच्च माविमा पढाउने दुई हजार शिक्षक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। ४ हजार अनुदानका शिक्षक रहेका छन्। नीजि स्रोतका शिक्षकको संख्या देशभर २४ हजार बढी छ । देशभर साविकका उच्च माविको संख्या ४ हजार २ सय रहेको छ। यी विद्यालयमा ६ लाख बढी विद्यार्थी पढ्दै आएको पोखरेलले बताए।  

ऐन जारी भएको तीन दशक पूरा हुँदा पनि शिक्षकको स्थायी दरबन्दीका लागि शिक्षा सेवा आयोगले परीक्षा लिएको छैन। स्थायीका लागि आयोगको परीक्षा नखुल्दा लामो समयसम्म अध्यापन गराएका केही शिक्षक उमेर हदका कारण अवकाश समेत भइसकेका छन्। हिस्टुनले शिक्षा आयोगले प्रतिष्पर्धा गराएर स्थायी दरबन्दीको प्रक्रिया थाल्नका लागि पटकपटक सरकारसँग माग गर्दै आएको पोखरेलले बताए। सरकारले आफूहरूको माग कार्यान्वयनका लागि ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ।  

२०७२/०७३ को बजेट भाषणका क्रममा स्थायी दरबन्दीका लागि शिक्षा सेवा आयोग मार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले घोषणा गरेका थिए। तर यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन। यसैगरि सरकारी अनुदानमा रहेका ४ हजार शिक्षकलाई दरबन्दीमा कायम गर्नका लागि पनि हिस्टुनले माग गर्दै आएको छ। यो माग कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले चासो नदिएको पोखरेलको आरोप छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०४:५२ बुधबार