नेकपा एमालेले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति गारी गर्दै बर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको आरोप लगाए।
जनताको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दे संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ऐन बमोजिम गठन भएको आयोज खारेजीले सरकार दलित र भमिहीन विरोधी रहेको पुष्टि भएको दावी छ।
१२ लाख भन्दा बढी भूमिहीन सुकुमबासीहरुले जग्गा पाउने बेलामा आयोग खारेजी गरिएको भन्दै राजनीतिक प्रतिशोध र पुर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने निर्णय खारेज गर्न एमालेले माग गरेको छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०९:२१ बुधबार
