सुध्रेलान् त हाम्रा नेता ?
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् जरुरी भएको बताएका छन्।
स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो।
संसदीय शासन प्रणालीमा कानुनले शासन गर्ने हो। कानुनबिना संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेमा विकासका ढोकाहरू खुल्न सक्दैनन्। नयाँ कानुन निर्माण नगर्ने र पुराना कानुन संशोधन नगर्ने हो भने परिवर्तनको अनुभूति कसरी सम्भव हुन्छ।
उनले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन लागू भइसकेपछि सङ्घीय निजामति सेवा मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको धेरै अन्योलता पनि अन्त्य हुने बताइन्।
“जनताको हातमा अधिकार पुगेको छ । देश ग्रामीण विकासको बाटोमा अग्रसर छ। वडा तहदेखिकै हजारौँ जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यसत्तामा जनताको पहुँच र अधिकार स्थापित भइरहेको छ। समावेशी व्यवस्था कायम भएको छ। केही व्यक्ति विशेषका आचरण र व्यवहारलाई लिएर जनताको व्यवस्थामाथि नै आँच पु¥याउने गतिविधि र बारम्बारको नयाँ प्रयोग यो राष्ट्रले अब धान्न सक्दैन”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था भए पनि यसको पृष्ठभूमिको वातावरण भने सहज देखिँदैन।
पुस २६ गते दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा रहेका नेताहरूसमेत अहिले माओवादीलाई विश्वासमा लिएर नयाँ राष्ट्रपति कांग्रेसको पक्षमा पार्ने रणनीतिमा जुटेका छन्।
राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयता विरोधी, संविधान विपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको? भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्न समेत गरे।
हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो, संसद्मा बजेट पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो। जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति र कार्यक्रममा उनीहरुका अपेक्षा के थिए र के चाहेका थिए भन्नेबारेमा कहिल्यै सरकारले सोधेन।
माओले सत्ता लिएपछि २०१६ सालदेखि हजारौँ तिब्बती भागेर नेपाल र भारततिर लागे। राष्ट्र संघले तिनलाई शरणार्थी दर्जा दियो। उनीहरूलाई काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठाउँमा आश्रय दिइयो। हिमाली जिल्लामा शरण लिएका पूर्वी तिब्बतको खाम क्षेत्रका बासिन्दालाई ‘खम्पा’ (खामबासी) भनिने ती लडाकु जाति भएकाले चीनको सेनासँग छापामार युद्ध गर्ने तयारीमा लागे। अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू तथा भारतले ‘चीनको सेखी झार्न’ ती विद्रोहीलाई सहायता दिन थाले। नेपाल चीन विरोधीहरूको स्टेसन भयो। समयमै विद्रोह नरोकेको भए नेपाल ऊबेलै कुरुक्षेत्र बन्न सक्थ्यो।
