पुनर्कर्जा सुविधा यथावत
कोरोना महामारीको बेला उद्योग, व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई धराशयी हुनबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पुनर्कर्जा सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यथावत रहने भएको छ।
कोरोना महामारीको बेला उद्योग, व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई धराशयी हुनबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पुनर्कर्जा सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यथावत रहने भएको छ।
सोमबार गाउँपालिका अध्यक्ष अंगदकुमार रानाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले एक महिनाको सेवा सुविधा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी बजेटका बारेमा सुझाव हस्तान्तरण गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सरकारले चालु आवमा दिएको सहुलियत र सुविधा अझै दुई वर्ष थप्न माग गरेको हो
शाहीले कोरोना अवधिभर पनि गाडी प्रयोग गरेनन् । कोरोना संक्रमितहरुलाई समयमै अस्पतालसम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि भन्दै सचिवालयमार्फत गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
ताप्लेजुङमा अवस्थित नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपिठ एवं धार्मिक पर्यटकीयस्थल पाथीभाराको सहजरुपमा दर्शन गर्न चाहनेहरुलाई धरानबाट हेलिकप्टर यात्राको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दोहोरो सुविधा नलिने निर्णय गरेका छन्।
कर्णाली भित्रिने मुख्य नाका सुब्बाकुनामा प्रहरीले महिना दिनअगाडि घाँस राखिएको अवस्थामा सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यो गाडी कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहको रहेको बताइएको छ ।
रौतहटको एउटा स्थानीय तहले ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरेको छ । जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र मानिने परोहा नगरपालिकाले सहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरेको हो ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गले छोएका दस सहरलाई सुविधा युक्त नयाँ सहर बनाउने योजना अनुसार पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा पनि नयाँ सहरका लागि विभिन्न कामहरू अघि बढेका छन् । नयाँ सहरको रूपमा विकासित हुने भएसँगै सदरमुकाम फिदिममा पछिल्लो समय आर्कषण बढे पनि पर्याप्त काम भने हुन सकेका छैनन् ।
साउनदेखि प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्।
ब्राजिल फुटबल फेडेरेसन (सिबिएफ) ले बुधबार राष्ट्रिय टोलीका महिला र पुरुष खेलाडीलाई बराबर सुविधा दिने जनाएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा समस्यामा परेका मजदुरलाई चैत महिनाको पूरा तथा वैशाख र जेठको भने ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिको भन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।
'स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको छ ।
भूमिकाविहीन पदाधिकारीलाई दिन लागिएको सेवासुविधा अस्वभाविक भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । मर्यादा क्रमभन्दा भूमिकाका आधारमा प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु गलत परम्परागत भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।