'स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको छ । यसअघि स्थानीय तह सम्बन्धी सुविधाको विधेयक प्रमाणित भइसकेपनि पुनः वडाध्यक्षहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा दुईवटा शिर्षकको सुविधा कटौती गर्नेगरि प्रदेशसभामा संसोधन विधेयक पेश भएको थियो ।
प्रदेश सभाको असार २२ गते बसेको बैठकले पारित गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बुधबार प्रमाणित गरेका हुन । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवि पौडेलले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गरि नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएकोे जानकारी दिए ।
प्रकाशित: २५ असार २०७७ १२:१९ बिहीबार
