संविधान संशोधनको औचित्य र आशा
संविधान जारी भएपछि पनि अवस्था सहज बन्न सकेन तर पनि दलबीच एकता र समझदारीको सूत्र भने कसिलो बन्दै गयो जसले गर्दा जनताका निराशामा आशाका किरण देखिँदै गए।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
तीन दलीय स्वार्थको ‘बन्धक’ संक्रमणकालीन न्याय
द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।
अस्थिरताबीच एक वर्षमा पाँच खरब लगानी स्वीकृत
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुन संशोधन गरेर वातावरणमा सुधार हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढेको छ।
खाद्य ऐन– २०२३ संशोधन : अखाद्य वस्तु बेचे पाँच वर्ष कैद
मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।
आज ३ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने छ।
खेलकुद ऐन संशोधनका लागि सुझाव माग
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्।
महासंघद्वारा कानुन संशोधनको स्वागत
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
लगानी आकर्षित गर्न नौवटा ऐन संशोधन
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ।
‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
नौ दिनपछि लगानी सम्मेलन: कानुन संशोधन कहिले?
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
संसद बैठक बस्दै, काँग्रेसले अवरुद्ध गर्न सक्ने
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्दैछः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै
यस्तै ‘भन्सार विधेकय, २०८० लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।