सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने जनाएको छ।
वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजीक्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, हदबन्दी लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
महासंघको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्टअपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ। यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन। महासंघले नै नियमावलीमार्पmत परिभाषा खोजे पनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझाव अनुरूप ऐन नियममा संशोधन गरेको हो।
अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसद्ले पनि अनुमोदन गर्ने महासंघले जनाएको छ। यसैगरी, संशोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ आशावादी रहेको बताउँदै अहिलेको नीतिगत सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थानविन्दु भएको विश्वास महासंघले लिएको छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ ०९:०३ बुधबार
