लगानी सम्मेलनमा डेढ सय आयोजना ‘सोकेस’
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आइतबार र सोमबार लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आइतबार र सोमबार लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको सेयर विभिन्न सर्तसहित खरिद मूल्यभन्दा निकै कम ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अपारदर्शी कारोबार भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वर्षभरिमा दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता गरेपनि चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा भने झण्डै एक खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको इटरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
आजियाटाले नेपालको नियामक निकायलाई जानकारी नदिईकन स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरेपछि कारोबार शंकास्पद देखिएको छ।
सात वर्षमा खरिद मूल्यको ४.६५ मूल्य अर्थात् ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा बिक्री हुनुले कर छल्न प्रस्ट नियत देखिएको छ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको अवस्थामा लगानी भित्राउनका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ।
प्रक्रियागत झन्झटका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले ५० करोड रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृत गर्ने भएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने केही सकारात्मक देखिएको छ।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन परम्परागत भन्दा इनोभेटिभ खालका फाइनान्सिङ मोडल अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवाला निकायले बताएका छन्।
विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ३१ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।
‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो नीति, कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ। सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ। ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट? गर्ने कसरी? गम्भीर प्रश्न छ। पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला। एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन?'
मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता (एफडिआई) भने बढेको छ।
