महासंघद्वारा कानुन संशोधनको स्वागत
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
नेपालको शिक्षा ५२ वर्षअघिको ऐनद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जसमा २०७२ सालमा नवौँपटक संशोधन गरिएको थियो। यो संशोधन गरिएको पनि आठ वर्ष पूरा भएको छ।
यतिबेला मुलुकभरका ३५ हजार विद्यालयका शिक्षक आ–आफ्ना विद्यालयमा ताल्चा मारेर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
‘छोरा मान्छे रुनु हुन्न। रोए दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ।’ लहान नगरपालिका–७, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा सानोमा रुँदा उनलाई आमाले यसैगरी सम्झाउँथिन्।
