भूमिकाविहीन पदाधिकारीलाई दिन लागिएको सेवासुविधा अस्वभाविक भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । मर्यादा क्रमभन्दा भूमिकाका आधारमा प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु गलत परम्परागत भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
साथै दिन लागिएको सेवासुविधा विभेदकारी भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको छटांै अधिवेशनको २६औँ बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ओहोदा र मानसम्मानका आधारभन्दा कामको चापका आधारमा सेवासुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरप्रमुखलाई सेवा सुविधा फरकफरक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा दुवैको काम एउटै हुन्छ ।’ संसद्मा सबै सदस्यहरूको समान भत्ता भएको भन्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई असन्तुलित सेवासुविधा भएको बताए ।
यही भूमिकाविहीन जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा सेवासुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले भूमिकाविहीनभन्दा भूमिका भएकालाई सेवासुविधा दिनुपर्ने बताएको छ । प्रदेशले ऐन बनाएर संविधानमा नभएको व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक १ गते ‘मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधानविपरीत भएको’ भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थामा अदालतले रोकिदिएपछि जनप्रतिनिधिको दबाबमा प्रदेश सरकारले पारिश्रमिकभन्दा धेरै हुने गरी अन्य सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको हो ।
उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, टेलिफोन सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ, सवारी इन्धन, यातायात सुविधा, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता र दैनिक तथा भ्रमण भत्तालगायत जनप्रतिनिधिले पाउने छन् । सेवासुविधा पाएपछि जनप्रतिनिधिको काममा उर्जा बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारीले जनाए । सेवासुविधा नपाएका जनप्रतिनिधिलाई यो विधेयकले हौसला दिने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २४ असार २०७७ १३:१३ बुधबार
