कोरोना महामारीको बेला उद्योग, व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई धराशयी हुनबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पुनर्कर्जा सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यथावत रहने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आउँदो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै पुनर्कर्जा सुविधा कायमै रहने बताए।

‘कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने। अर्थमन्त्रीले पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा थप विस्तार गरिने बताए। महामारीबाट जोखिममा परेका व्यवसाय उकास्न केन्द्रीय बैंकले पुर्नकर्जा कोषमा रहेको ४२ अर्ब रूपैयाँको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार हालसम्म करिब एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जामा गइसकेको छ।  

अर्थमन्त्रीले  लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने जनाएका छन्। ती कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।  

वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने भएको छ। धान, मकै, गहुँ, चिया जस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिने पौडेलले बताए। त्यस्तै, बजेटमा नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर सरकारले ग्राहकको स्वामित्वमा लग्ने घोषणा गरिएको छ। टेलिकममा सरकारको स्वामित्व कम गर्न मोबाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा ग्राहकलाई सेयर दिने घोषणा गरिएको हो।  

स्टार्टअपलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण  

सरकारले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पाँच लाख रूपैयाँसम्म स्टार्टअपलाई ऋण उपलब्ध गराइने बताए। स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्नेले पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट पाउने छन्। अर्थमन्त्रीले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रको उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा प्रतिव्यवसाय पाँच व्यवसायलाई एक लाख रूपैयाँसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा करयोग्य आयकर गणना गर्दा कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरिएको छ।

क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गरे छुट  

कुनै पनि सामान किनेर क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गरे भ्याटको १० प्रतिशत तत्काल फिर्ता पाइने व्यवस्था गरिएको छ।  

निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता लिन पाउने

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा निर्माण व्यवसायीले राख्ने बैंक ग्यारेन्टीमध्ये रिटेन्सन मनीका रूपमा ५० प्रतिशत फिर्ता लिएर चालु पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको जनाएका छन्। साथै ५० अर्ब रूपैयाँको व्यावसायिक कर्जालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०२:३५ आइतबार