मन्त्रीको लापरबाही हो भने दण्ड हुन्छ: महामन्त्री थापा
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको लापरबाही हो भने दण्ड हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको लापरबाही हो भने दण्ड हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले तीन क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाए।
सांसदहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेका छन्।
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सेना र सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरेको आरोप छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार दिएको ‘गणतन्त्रमाथिको हमला’लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तिखो व्यङ्ग गरेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेताहरुका कमजोरीलाई देखाएर राज्य व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।
समिति बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताए।
बैठकमा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका समस्या र चिनीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा छलफल जानकारी दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल बिक्रीबारे छलफल गर्न मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति कागजात माग गरेको छ।
संसद्का समितिहरू उत्पादनमूलक नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संसद्का समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छ।
नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबिले गर्न नसक्ने बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताएका छन।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।