सूचना दर्ता गराउनेमा नेकपा एमालेका भीम रावल र शेरबहादुर तामाङ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवाल छन्। एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेको विधेयक फिर्ता ल्याएर सरकारले समितिको अवहेलना गरेको बताए।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद नवराज सिलवालले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न अध्यागमनका कर्मचारी योग्य नरहेको बताएका छन्।
मिनी संसद्का रूपमा लिइने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नै नबसाइनुले संसदीय समितिको औचित्यमा समेत प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालयले बाढीको क्षति तथा उद्धार र राहतबारे तत्काल गरिरहेको काम र भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर, संसदले जनसरोकारका विषयमा छलफल नगर्ने हो भने त्यसबाट थुप्रै असर देखिने विज्ञहरू बताउँछन्।
निरन्तरको संघर्षबाट राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा अहिले परिवर्तन गर्न खोजिएको श्रेष्ठको दाबी छ । यसबाट आम जनमानसमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कानुन कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै अन्य सेवाबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्ने बाटो खोलिदिएपछि यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले स्वागत गरेको छ।
