राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले स्वागत गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने भनी नेपालको संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकले नागरिकता प्राप्तीको निम्ति अर्को कदम अघि बढेको सङ्घले जनाएको छ।  

विधेयकले तीन प्रकारका नागरिकतालाई बढाएर चार प्रकार बनाई गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नुलाई अत्यन्त सकारात्मक पाटोको रूपमा सङ्घले लिएको सङ्घका उपाध्यक्ष डा बद्री केसीले बताए। गैर आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई असर नपर्ने गरी आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा र तत्पश्चात राष्ट्रिय सभाबाट समेत समितिबाट पारित विधेयक पारित हुने विश्वास सङ्घले लिएको छ।

गैर आवासीय नेपालीहरुले सन् २००९ देखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन हुने दिशामा अघि बढेको छ, सङ्घका उपाध्यक्ष डा केसीले भने, सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, हामी निरन्तर छलफल गरिरहेकै छौँ, विश्वास छ गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका सम्बन्धमा आगामी दिनमा पनि सकारात्मक नै परिणाम आउनेछ।

 उनले समितिबाट विधेयकमा तीन पुस्ताको प्रसङ्ग उल्लेख भएकोमा त्यसलाई लिएर कुनै अलमल वा चिन्ता गर्न नपर्ने बताए। यद्यपि गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने अधिकारमा राजनीतिक अधिकार नरहने उल्लेख भएकाले त्यो राजनीतिक अधिकार भनेको के के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको र ती विषयमा कानून आयोगबाट कानून निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत सङ्घको रहेको डा केसीले बताए।  

राज्य व्यवस्थाबाट पारित अहिलेको विधेयकले नागरिकताको निरन्तरता त गरेको छ तर अधिकार भने काटिदिएको छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुमा नियुक्ती वा निर्वाचित हुनेबाहेक अन्य सम्बन्धमा खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, डा केसीले भने।  

नागरिकता केवल कागज मात्र नभएकाले नागरिकता प्राप्त गरेपछिको जिम्मेवारीको पनि कुरा आउँछ भन्दै उनले भने, गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता कहाँबाट लिने, कसरी लिने, हक अधिकार के रहने, हाम्रो जिम्मेवारी कस्तो हुने भन्नेबारे समेत अगामी दिनमा बहसहरु भई एउटा ठोस परिणाम निस्कने छ भन्ने विश्वास छ।

सम्पत्तिको अधिकारका बारेमा अहिलेको व्यवस्थाले सीमितता प्रदान गरेको र भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा पनि फरक फरक व्यवस्था रहेको भन्दै डा केसीले यस्तो सीमितता नराख्न सङ्घले माग गर्दै आएको बताए। गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकता छाडी फेरि सधैँका लागि नेपाल फर्कन चाहे पुरानै नागरिकतासहित पूर्ण राजनीतिक अधिकारको व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि कुरा भइरहेको डा केसीको भनाइ छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०३:२४ मंगलबार